ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਰਬ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਦੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਤੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ 1966 ਦੇ ਐਕਟ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ।“ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਹੱਲ ਕੱਢੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਪਰ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਬੈਠਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।”
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਜੇਜੇਪੀ ਆਗੂ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ 60:40 ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲੇ।
Total Views: 228 ,
Real Estate
