ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਧਣਗੀਆਂ ਅਸੈੰਬਲੀ ਸੀਟਾਂ

122

ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹਲਕਾਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਜੰਮੂ ਦੀਆਂ 6 ਅਸੈੰਬਲੀ ਸੀਟਾਂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਇਕ ਸੀਟ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੰਮੂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ 43 ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ 47 ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ । ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਈ 24 ਸੀਟਾਂ ਖਾਲੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ । ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਲਈ 7 ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਲਈ 9 ਸੀਟਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੋਣਗੀਆਂ । ਸਹਿਯੋਗੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ । ਇਹ 2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ । ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਪਹੁੰਚ ਅਪਨਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਜੰਮੂ ਦੀਆਂ 6 ਸੀਟਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਹਨ । ਪੀਪਲਜ਼ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਜੰਮੂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ । ਉਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ । ਜੰਮੂ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਸੀਟਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਇਕ ਹੀ ਵਧਾਈ । ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਪਨੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਬਾਦੀ ਤੇ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸੀਟਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ।
ਅਗਸਤ 2019 ਵਿਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੁਤਬਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜ ਰੰਜਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇਸਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਹਲਕਾਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ । ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੁਸ਼ੀਲ ਚੰਦਰ ਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੇ ਕੇ ਸ਼ਰਮਾ ਇਸ ਦੇ ਐੱਕਸ-ਆਫੀਸ਼ੀਓ ਮੈਂਬਰ ਹਨ । ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪੰਜ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮੈਂਬਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਸਾਂਸਦ ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ, ਮੁਹੰਮਦ ਅਕਬਰ ਲੋਨ ਤੇ ਹਸਨੈਨ ਮਸੂਦੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਡਾ। ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਜੁਗਲ ਕਿਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਮਾ ਹਨ । ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੋਮਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ । ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਚਾਰ ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਕੰਮ ਮੁਕਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਕੰਮ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ । ਨਵੀਂ ਤਜਵੀਜ਼, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਨ ਮੰਨਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਅਸੰਬਲੀ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ 107 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 114 ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਵਿਚ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ ।

Real Estate