BSF ਦਾਇਰਾ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ

130

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ, ਤਿੰਨ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ (ਬੀਐਸਐਫ) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ। ਸੂਬੇ ਸਮੇਤ ਅਸਮ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਬੀਐਸਐਫ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਦਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲ ਕਰਦਿਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ “ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ” ਦੱਸਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਅਸਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 80 ਫੀਸਦੀ ਖੇਤਰ ‘ਤੇ ਪਏਗਾ। ਜਦਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ‘ਰਾਜ ਸੂਚੀ’ ‘ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, “।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਦਾ ਖੇਤਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ “ਪਰ ਇੱਥੇ, ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ, ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।”ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 131 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਐਸਐਫ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੇ ਅਟਾਰਨੀ-ਜਨਰਲ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ 28 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

Real Estate