ਜੇਤੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਅੱਜ ਸੰਭਵ

129

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਚਿੱਠੀ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ । ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰੇ 12 ਵਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਹੈ ।
ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਫਟ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਸੀ । ਡਰਾਫਟ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਪਰਤਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਸਰਕਾਰ ਦੋ ਕਦਮ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧੀ ਹੈ । ਨਵੇਂ ਡਰਾਫਟ ਉੱਤੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ । ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਚਿੱਠੀ ਘੱਲੇਗੀ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਅੰਤਮ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਡਰਾਫਟ ਮੁਤਾਬਕ ਮਿ੍ਤਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਗੀਆਂ । ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣਗੀਆਂ । ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਚਿੱਠੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ, ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨ ਲਈ ਹੈ ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਡਰਾਫਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੋਣਗੇ । ਕਮੇਟੀ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਵੇਗੀ । ਉਹ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇ । ਰਾਜ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ ‘ਤੇ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ । ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਯੂ ਪੀ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਹਿਮਾਚਲ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਰੇਲਵੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੁਰੰਤ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣਗੇ । ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕਰੇਗੀ । ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਯੂ ਪੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਉਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ । ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ।

Real Estate