ਸੰਸਦ ਵੱਲ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਮੁਲਤਵੀ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ 4 ਨੂੰ ਮੁੜ ਬੈਠਕ

115

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵੱਲ 29 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਨੂੰ 4 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅੱਜ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ 6 ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਉਪਰ ਡਟੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੁਖ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਮਾਮਲੇ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਮਿਤੀ, ਸ੍ਰੀਗੰਗਾਨਗਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਡਾ। ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ,‘‘ਜਦੋਂ 29 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਵੱਲ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮਾਰਚ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ, ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ, ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੈਨੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ’ਚੋਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 48 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲੇ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ’ਚ ਸਮਾਰਕ ਬਣਾਉਣ, ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਅਜੇ ਆਉਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ 4 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਬੈਠਕ ’ਚ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਡਾ। ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਏ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਦ ’ਚ ਭਰੋਸਾ ਦੇਵੇ ਕਿ ਉਹ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਪਹਿਲੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੰਨ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਡਾ। ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 6 ਮੰਗਾਂ 4 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਮੰਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਈਕਾਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।’ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਜਬੀਰ ਜੋਦਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 4 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਰਥਕ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁੜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਲਾਨ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅੱਜ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਾਪਸ ਲਵੇ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਧਰਮਿੰਦਰ ਮਲਿਕ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਇਹ ਭਰਮ ਫੈਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਿਸਾਨ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ’ਤੇ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜੋ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹੈ।

Real Estate