ਕੇਂਦਰ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ

43

ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਤਿੰਨ ‘ਕਾਲੇ’ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐੱਸਪੀ) ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ, ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ‘ਬਦਨੁਮਾ’ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੇਧਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਐਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ‘ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ… ਸਾਡਾ ਅਸਲ ਕੰਮ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਐਮਐੱਸਪੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ, ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੀਡੀਐੱਸ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਦਨੁਮਾ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਹੁਣ ਲੁਕਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬਣੇਗੀ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੋਵੇਗੀ।’ ਸਾਬਕਾ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ‘ਖ਼ਰੀਦ, ਭੰਡਾਰਨ ਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ… ਐਮਐੱਸਪੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੂਨ 2020 ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਪਰਤ ਆਏ ਹਾਂ। ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਗ਼ਲਬੇ ਵਿਚੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ- ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਹੀ ਇਕੋ ਇਕ ਰਾਹ ਹੈ।’ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ‘ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਕਦਮ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਐਮਐੱਸਪੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ।

Real Estate