ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ

72

ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਦਸਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਐਕਟ-2008’ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਐਕਟ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਉਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਰਾਸ਼ੀ 25,000, 50,000 ਅਤੇ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 50,000, ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ । ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਜਲਾਸ ਵਿਚ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਵੀ ਸਕੂਲ, ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਜਾਂ ਇਸ ਅਧੀਨ ਬਣਾਏ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ 50,000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਭਾਗੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਸਕੂਲ ਐਕਟ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਅਧੀਨ ਬਣਾਏ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਭਾਗੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਸਕੂਲ ਐਕਟ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਅਧੀਨ ਬਣਾਏ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਭਾਗੀ ਹੋਵੇਗਾ ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਾਰਾ 8 ਅਧੀਨ ਉਪ-ਧਾਰਾ 1-ਏ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਹੈ ਤਾਂ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਾਰਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਗਜਟ ਵਿੱਚ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 8 ਦੀ ਉਪ ਧਾਰਾ 1 ਅਧੀਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਜਾਂ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 2 ਦੀ ਕਲਾਜ (ਈ) ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਕੂਲ ਦਾ ਅਰਥ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ, ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ, ਹਾਈ ਸਕੂਲ, ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਪੰਚਾਇਤ, ਸੁਸਾਈਟੀ ਜਾਂ ਟਰੱਸਟ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਸਕੂਲ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਉਤੇ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ।
ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸਨ 22 ਮਾਰਚ, 2010 ਰਾਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦਿਆਲੇ, ਨਵੋਦਿਆ ਵਿਦਿਆਲੇ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰ ਬੋਰਡ ਆਫ ਸੈਕੰਡਰੀ ਐਜੂਕੇਸਨ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਸੈਕੰਡਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਮੰਤਵ ਲਈ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ।
ਸਮੇਂ ਦੇ ਗੁਜ਼ਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੁਰਮਾਨਾ ਘੱਟ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਨੋਰਥਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 8 ਦੀ ਉਪ ਧਾਰਾ 1 ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ (ਤਰਮੀਮ) ਐਕਟ-2008 ਦੀ ਧਾਰਾ 8 (ਡੀ) ਅਧੀਨ ਧਾਰਾ 8 (3) ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਦਫਤਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ 1967 ਅਤੇ ਤਰਮੀਮ ਐਕਟ-2008 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਧਿਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਉਪਬੰਧ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜ ਸੌ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਉਤੇ ਅਜਿਹਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਕਰਨ ਉਤੇ ਅਜਿਹਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਅਜਿਹਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ/ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਬੰਧਤ ਵੰਡ ਤੇ ਖਰਚਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ।
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਵੈਟ ਦਰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ । ਇਸ ਨਾਲ ਪੈਟਰੋਲ 10 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਸਸਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ । ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਘਟੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਐਤਵਾਰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਸਨ । ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੈਟਰੋਲ ਹੁਣ 96।16 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 84।80 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਵਿਕੇਗਾ । ਕੇਂਦਰੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਮਤ ਘਟਾਉਣ-ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਘਟਦਾ-ਵਧਦਾ ਰਹੇਗਾ ।
ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟਾਂ ਦੇ ਅਲਾਟੀਆਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵਾਧੇ ਦੀ ਰਕਮ ਉਤੇ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਿਆਜ ਦੀ ਦਰ 15 ਫੀਸਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲਾਨਾ (ਸਧਾਰਨ ਵਿਆਜ) ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 7।5 ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲਾਨਾ (ਸਧਾਰਨ ਵਿਆਜ) ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਅਧੀਨ 40,000 ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ । ਇਹ ਕਦਮ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟਾਂ ਪਾਸੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਉਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਲਾਟੀਆਂ ਪਾਸੋਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵੱਧ ਰਕਮ ਉਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ।
ਅਨੇਕਾਂ ਵਿਧਾਨਕ ਕਾਰਜਾਂ/ਕਰਤੱਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 15ਵੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ 16ਵਾਂ ਅਜਲਾਸ ਇਕ ਦਿਨ ਹੋਰ ਵਧਾ ਕੇ 11 ਨਵੰਬਰ (ਵੀਰਵਾਰ) ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਲਾਸ ਇਕ ਦਿਨ 8 ਨਵੰਬਰ (ਸੋਮਵਾਰ) ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਸੀ । ਇਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ 8 ਨਵੰਬਰ ਤੇ 11 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦੋ ਦਿਨ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ‘ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਟਿਸ਼ੂ ਕਲਚਰ ਬੇਸਡ ਸੀਡਰ ਪੋਟੈਟੋ ਰੂਲਜ਼-2021’ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਲੂ ਬੀਜ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਕਦਮ ਇਕ ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਤੋਂ ਆਲੂਆਂ ਦੀ 4 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗਾ । ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਟਿਸ਼ੂ ਕਲਚਰ ਅਧਾਰਤ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਲਾ ਮੁਲਕ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਲੰਧਰ-ਕਪੂਰਥਲਾ ਆਲੂਆਂ ਦੇ ਬਰਾਮਦ ਧੁਰੇ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਹੋਵੇਗਾ ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਫਲ ਨਰਸਰੀ ਐਕਟ-2021’ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਬਾਗਬਾਨੀ ਨਰਸਰੀ ਬਿੱਲ-2021’ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅਜਲਾਸ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2021 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਧੀ ਹੋਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਕਾਰਜ-ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰ ਲਈ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਵੰਡ ਪਹਿਲਾ ਵਾਂਗ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹੋਵੇਗੀ । ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਜੁਲਾਈ, 2021 ਤੋਂ ਬੁਢਾਪਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਧੀਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ਰਾਸ਼ੀ 750 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ।

Real Estate