ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਟੁੱਟਿਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸ

130

ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ
ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਵਾਪਰੀ ਕਤਲ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਉਸਦਾ ਹੱਥ ਤੇ ਪੈਰ ਕੱਟ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੇ ਟੰਗ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਜਿੱਥੇ ਅਤੀ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ, ਉਥੇ ਕਈ ਸੁਆਲ ਵੀ ਖੜੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੁੱਝ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ?
ਕਤਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਦਰਸਨ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਚੀਮਾ ਕਲਾਂ ਜਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਹੈ। ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਇਹ ਕਤਲ ਇਕਬਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਿਹੰਗ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਤਲ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸੁਭਾ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਕੁ ਵਜੇ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਟੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸਸੋਭਿਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤੇ ਜਦ ਉਸਨੂੰ ਨਿਹੰਗਾਂ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਕੂੜੇ ਵਾਲੀ ਜਗਾਹ ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਭੱਜ ਨਿਕਲਿਆ। ਪਰ ਨਿਹੰਗਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਉਸਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾ ਲਾਉਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਉਹਨਾਂ ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਹੱਥ ਤੇ ਇੱਕ ਪੈਰ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਲਹੂ ਲੁਹਾਣ ਪਏ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਸਨੂੰ ਸੋਸਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਲਾਈਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦੋਸ਼ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਸੋਸਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਲਈ ਵੀ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰੇਗਾ ਉਸ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਸਲੂਕ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲਖਬੀਰ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਰਕਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਰ ਲਵੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਇਹ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਮੋਰਚਾ ਧਾਰਮਿਕ ਗੰ੍ਰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੀ ਵੀ ਇਜਾਜਤ ਨਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਕਾਫ਼ੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਨਿਹੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਸੋ ਇਹ ਘਟਨਾ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਸਾਰ ਤੱਤ ਤਾਂ ਹੈ ਵਾਪਰੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੀ ਕਿਉ? ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਅਤੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੰ੍ਰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸਦੇ ਅੰਗ ਖਿਲਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬੇਅਦਬੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਗੋਲੀਆਂ ਡਾਗਾਂ ਵਰ੍ਹਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਹੀਦ ਵੀ ਹੋਏ। ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਸਾਫ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿਖੇ ਲੰਬਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਦਬਾਅ ਦੇਣ ਤੇ ਹੀ ਜੋਰ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਠੰਢਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਮਕਾਇਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਆਈਆਂ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਟਿਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਜਾਵਾਂ ਦਿਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਭਾਵੇ ਉਹ ਕਿੱਡਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਵੇ ਉਸਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ। ਉਹਨਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕਮਿਸਨ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਨੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕਥਿਤ ਦੋਸੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਲਾਰੇ ਲੱਪੇ ਨਾਲ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ¦ਘਾ ਦਿੱਤੇ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਕਿ ਜੇ ਮੁੜ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਇਸਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਾ ਹੋਇਆ।
ਆਖ਼ਰ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੱਤ•ਾ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਦੀ ਵਾਂਗਡੋਰ ਸ੍ਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਏਨੀ ਜਲਦੀ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਆਲ ਉ¤ਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਛੇ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ¦ਘ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ।
ਇਸ ਸਦਕਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੰਤਵ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋੜ ਕੇ ਖਤਮ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਸਪਸਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੇਵਲ ਹਕੂਮਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੰਗੇ ਸ਼ਾਸਨ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਸੂਲ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਉ¤ਚ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਸਨਮਾਨ ਦੇਵੇ।
ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਲਿਆ, ਫਿਰਕੂ ਸੋਚ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟਣ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਅਪੀਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਸੁਣੀ। ਜਦੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਅਤੇ ਟੁੱਟੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ 2015 ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੇ ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਂਕੜੇ ਵਾਰ ਹੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਾਪਰਨੀ।
ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਅਤੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਹੰਗਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਆਸ ਨਾ ਰਹੀ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਸੀ। ਸ਼ੁਕਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਥਿਤ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਦੂਜਾ ਨਿਹੰਗਾਂ ਨੇ ਲਾਈਵ ਕਰਕੇ ਅਸਲੀਅਤ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਭੜਕਾਹਟ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਿਆਣਪ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਬਿਲਕੁੱਲ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਨਿਹੰਗ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਹੋਇਆ ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੁੱਟੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਦਕਾ ਹੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ
ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮੋਬਾ: 098882 75913

Real Estate