ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ,ਸੁੰਦਰਤਾ ਅਤੇ ਸਰੂਪ ਵਿਗਾੜ ਕੇ , ਸਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਗੰਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਦਰਜੇ ਦੁਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ

53

ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ 11 ਅਕਤੂਬਰ  (ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਘੁਮਾਣ) ਭੂ-ਮਾਫੀਏ ਵੱਲੋਂ ਜਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟ ਕੇ , ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ , ਓਨੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਫਾਈਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ…..? ਅਖਬਾਰੀ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਸਿਆਹੀ ਸੁੱਕਦਿਆਂ ਹੀ ਇਹ ਹੁਕਮ ਵੀ , ਫਾਈਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਭੂ-ਮਾਫੀਆ ਫੇਰ ਦਨਦਨਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ।
ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭੂ-ਮਾਫੀਆ ਤੁਛ ਜਿਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਰੀਦ ਕੇ , ‘ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਬੇਲੀਆਂ’ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਮੋਟਾ ਮੁਨਾਫਾ ਲੈ ਕੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਹਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਆਮ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦ ਕੇ , ਪੈਸੇ ਦੁੱਗਣੇ ਹੋਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਪਾਲਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ । ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਸਹਿਰ ਪਰਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਵਾਰ ਦੀ ਟਾਵੀਂ-ਟੱਲੀ ਕੋਠੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫੇਰ ਵੇਖਾ-ਵੇਖੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਉਸਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਖਾਲੀ ਪਲਾਟਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਸਰ-ਕਾਨੇ ਅਤੇ ਸਰਕੜਾ’ ਸਿਰ ਕੱਢ ਖਲੋਂਦਾ ਹੈ। ਕਲੋਨੀਆਂ ਛੋਟੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਏਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਂ ਕਿਸੇ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਬਿਗੁਲ ਵੱਜਦਾ ਹੈ , ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਚਿੱਟ ਕੱਪੜੀਏ ਅਚਕਨਾਂ ਅਤੇ ਜੈਕਟਾਂ ਪਾਈ ਹਸੂੰ-ਹਸੂੰ ਕਰਦੇ ਚਿਹਰੇ , ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਹਰਨ ਲਈ ਹਾਜਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਪੱਕੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਵਫ਼ਾ ਹੋਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ‘ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਲਾਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ’ ਨੂੰ ‘ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆਂ’ ਫਾਈਲਾਂ ਵਿੱਚ ਘੂਕ ਸੁੱਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਉੱਚੀ ਸਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਖੁੰਬਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਗੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦਾ ਕਾਫ਼ਲਾ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾਉਂਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਕਮਾਂ, ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੋਈਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਸੀਵਰੇਜ  ਅਤੇ ਗਲੀਆਂ  ‘ਤੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੁਲਕ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ‘ਸਭ ਤੋਂ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਹਿਰ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ’ ਪਛੜ ਕੇ , ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ, ‘ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ’ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੋਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, “ਨਾਲੇ ਚੋਪੜੀਆਂ , ਨਾਲੇ ਦੋ ਦੋ” , ਜੇ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਬਲਾਅ ਟਲਦੀ ਹੋਵੇ , ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ,ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਹੱਥ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਐ।ਪਰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬਾ-ਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ।
ਜਾਗਦੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਜ਼ਮੀਰ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਾੜ੍ਹੇ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ , ਸਰਕਾਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਵਿਗੜਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

Real Estate