ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸਟਾਚਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ -ਸ੍ਰ: ਮਾਨ

121

ਬਠਿੰਡਾ, 13 ਸਤੰਬਰ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ

ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕਪ੍ਰਸਤੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸਟਾਚਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਅਤੀ ਮਾੜੇ ਰੁਝਾਨ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕੀਆਂ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰ: ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਸਵਾਸ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ: ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਅਧਾਰ ਹੀ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸਟਾਚਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਭਾਰੂ ਪੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸਦਾ ਪਰਤੱਖ ਸਬੂਤ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਮਾਮਲਾ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੰਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਫਿਰਕੂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਦੇਣਾ, ਸਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵਿੱਚ ਸੁਮੈਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਗਿਰਫਤਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਫਿਰਕੂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸਟਾਚਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਮੈਧ ਸੈਣੀ ਦੀ ਗਿਰਫਤਾਰੀ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ, ਜੱਜਾਂ
ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਵੀ ਫਾਈਲ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫੇਰ ਅੱਗੇ ਰਾਸਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਰਾਸਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਹਰ ਥਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕਿ ਸੁਮੈਧ ਸੈਣੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦੇਸ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ’’ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਪ੍ਰਗਟ
ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੁਮੈਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ ਭੱਜਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਜਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਿਉਂਦ ਦੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪੇਸ ਕੀਤਾ ਜਿਸਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ 1990 ਵਿੱਚ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਸੈਣੀ ਨੇ ਸਾਂਤਮਈ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸਨ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਚੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੰਦਰ ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਉ¤ਥੋਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਸਬੰਧੀ 84 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਹਿਸਤਗਰਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਫਾਂਸੀ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਕੇ ਅੰਗ ਨਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ 6 ਸਾਲ ਲੰਘ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ
ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗਿਰਫਤਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸ੍ਰ: ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਫ਼ਗਾਨਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਤਾਲੀਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਔਰਤਾਂ ਸਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖ ਵਜ਼ੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ, ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਮੈਬਰ ਨਹੀਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੋਈ ਜੱਜ ਜਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਰਾਜਪਾਲ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ, ਵਿੱਤ, ਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਉਚ ਅਹੁਦਿਆਂ, ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਮੁਖੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਫੌਜ ਦਾ ਕੋਈ ਜਨਰਲ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸੱਤ੍ਹਾ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਤ੍ਹਾ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼: ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਜਵਾਹਰਕੇ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਲਿਆਂਵਾਲੀ ਆਦਿ ਵੀ ਹਾਜਰ ਸਨ।

Real Estate