ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੇ ਸਨ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਸਾਇਕਲਾਂ ਦੇ ਲਾਈਸੰਸ ?

61

ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ
ਸਾਈਕਲ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਲਗ-ਭਗ ਸਭ ਦੀ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੀ ਸਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਕੀ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ’ਚ ਲੱਕੜੀ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਸਾਈਕਲ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰੂਪ ਬਦਲਦਾ ਹੋਇਆ, ਲੱਕੜੀ ਤੋਂ ਧਾਤੂ ਦਾ ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰੰਗਾਂ ਦਾ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਅਕਾਰਾਂ ਦਾ, ਕਦੋਂ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਾਈਕਲ ਟੋਕਨ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਈਕਲ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਪੂਰੀ ਟੌਹਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪਿੰਡਾਂ, ਸ਼ਹਿਰ, ਕਸਬਿਆਂ ’ਚ ਕਿਤੇ ਟਾਵਾਂ-ਟਾਵਾਂ ਸਾਈਕਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆਂ ਅਜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਸੰਨ 1947 ਦੀ ਭਾਰਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ। ਉਦੋਂ ਟਾਵਾਂ-ਟਾਵਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰਦੇ-ਪੁੱਜਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਸਾਈਕਲ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਈਕਲ ਰੱਖਣਾ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਈਕਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਾਕਾਇਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜੋ ਸਾਈਕਲ ਟੋਕਨ/ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪਿੰਡਾਂ, ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਈਕਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਸਾਈਕਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਸਾਈਕਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਰਕਾਰੀ ‘ਫਾਰਮ ਓ’ ਨੂੰ ਭਰ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਦਫ਼ਤਰ ’ਚ ਬਾਕਾਇਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ‘ਫਾਰਮ ਓ’ ਵਿਚ ਸਾਈਕਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪੰਚਾਇਤ / ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ, ਪਤਾ ਛਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸਾਈਕਲ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਫਾਰਮ ਵਿਚ ਸਾਈਕਲ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ, ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ, ਘਰ ਪਿੰਡ / ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਫਾਰਮ ’ਤੇ ਸਾਈਕਲ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮਾਰਕਾ, ਸਾਈਕਲ ਦਾ ਚੈਸੀ ਨੰਬਰ ਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੀਸ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਫ਼ਾਰਮ ’ਤੇ ਸਾਈਕਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਈਕਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਵੀ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪਲੇਟ ਨੰਬਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਟੋਕਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ’ਤੇ ਲਿਖੇ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਫਾਰਮ ’ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਾਈਕਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਵੀ ਇਸ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਸਾਈਕਲ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪਲੇਟ ਨੰਬਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਕ ਪਿੱਤਲ ਦਾ ਬਣਿਆ ਟੋਕਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਆਪਣੇ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਲਗਾ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਰੋਕ-ਟੋਕ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਟੋਕਨ ਵਿਚ ਇਕ ਸੁਰਾਖ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਨਟ-ਬੋਲਟ ਪਾ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੱਸ ਲਿਆ ਜਾਂਦ ਸੀ। ਇਸ ਟੋਕਨ ਦੀ ਮੋਟਾਈ ਲਗਭਗ ਪੁਰਾਣੇ ਭਾਰਤੀ ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਜਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਲੰਬਾਈ, ਚੌੜਾਈ ਤਕਰੀਬਨ ਦੋ ਇੰਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸਾਈਕਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਾ ਲੈਣ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾ ਨਵਿਆਉਣ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ / ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਬੰਧਤ ਸਾਈਕਲ ਮਾਲਕ ਦਾ ਚਲਾਨ ਕੱਟ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਾਈਕਲ ਟੋਕਨ/ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੀਸ ਸੰਨ 1972-73 ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ ਦੋ ਰੁਪਏ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਖ਼ਾਸ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬੀਤਣ ਨਾਲ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਬਣ ਗਈ। ਫਿਰ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਸਾਈਕਲ ਬਹੁਤਾਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਬੀਤਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਈਕਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਟੋਕਨ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

Real Estate