ਖਾਦ ਸੰਕਟ: ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ’ਚੋਂ ਕਿਰਨ ਲੱਗੀ ਡੀਏਪੀ

163


ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ 50 ਫੀਸਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਆਗਿਆ; ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਢੁਕਵੀਂ ਮੰਗ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਖੁੰਝੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਸਤੰਬਰ

ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਇਸ ਵਾਰ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ 50 ਫੀਸਦ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡੀਲਰ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਖਾਦ ਦੀ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਵਧੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਹਿਕਾਰੀ ਹੱਥਾਂ ’ਚੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡੀਲਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਖਾਦ ਦਾ ਅਗੇਤਾ ਡੂੰਘਾ ਸੰਕਟ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਣਕ ਲਈ ਖਾਦ ਦੀ ਮਾਰੋਮਾਰੀ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਦੀ ਮੰਗ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਭੇਜੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਜੋ ਨਵਾਂ ਫੁਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਐਤਕੀਂ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਦੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡੀਲਰ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 80 ਫੀਸਦੀ ਖਾਦ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡੀਲਰ ਸਿਰਫ 20 ਫੀਸਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਕਣਕ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 5।50 ਲੱਖ ਟਨ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਟਨ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਦਾ ਸਟਾਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੰਘੇ ਵਰ੍ਹੇ 24 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ 4 ਲੱਖ ਟਨ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਲਈ 4।80 ਲੱਖ ਟਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਖਾਦ ਆਲੂ ਦੀ ਫਸਲ ਆਦਿ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਦੀ ਸਿਰਫ ਡੇਢ ਲੱਖ ਟਨ ਡੀਏਪੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਟਨ ਸਪਲਾਈ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਗਾਊਂ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਲਮ ਹੈ ਤਾਂ ਮੰਗ ਏਨੀ ਘੱਟ ਕਿਉਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ। ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਦ ਦੀ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 27 ਜੁਲਾਈ 2021 ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ 80 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ 20 ਫੀਸਦੀ ਖਾਦ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਅਚਨਚੇਤ ਪੈਂਤੜਾ ਬਦਲ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ 20 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਥਾਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਡੀਲ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਦ ਦਾ ਕੰਮ ਖੋਹ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡੀਲਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਝੰਬੇ ਪਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਪਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡੀਲਰਾਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ ਕਰਮ ’ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਲੁੱਟ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਐਤਕੀਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਖਾਦ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਦੀ ਖਪਤ ਕਾਫੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਅ ਕਾਫੀ ਉੱਚੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਾਦ ’ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ 10,200 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 24,231 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 21 ਲੱਖ ਟਨ ਖਾਦ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ 5।50 ਲੱਖ ਟਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਮਸਾਂ ਇੱਕ ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਡੀ।ਏ।ਪੀ ਦਾ ਸਟਾਕ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੇ: ਸਿੱਧੂ

ਪੇਂਡੂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਾਰ ਫੀਸਦੀ ਦਰ ਦੇ ਕਰਜ਼ ’ਤੇ ਛੋਟੀ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਖਾਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ’ਚੋਂ ਸਪਲਾਈ ਖੋਹੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡੀਲਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਖਾਦ ਸੰਕਟ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਮੁੜ ਗੌਰ ਕਰੇ।

ਖੇਤੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ: ਰਜਿਸਟਰਾਰ

ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਵਿਕਾਸ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਟਨ ਡੀਏਪੀ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਕਿੰਨੀ ਆਵੇਗੀ, ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਖਾਦ ਦੀ ਮੰਗ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ 50 ਫੀਸਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Real Estate