ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ MP/MLA ਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਣਗੀਆਂ, ਵਾਪਸ ਲਏ ਗਏ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ

101

ਹੁਣ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਕ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਦੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਵਾਪਸ ਲਏ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਏਵੀ ਰਮਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੀਤ ਸਰਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਅਜੀਤ ਬਨਾਮ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ 2020 ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਾਪਸ ਲਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਕੇਸਾਂ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਏ ਗਏ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਚਾਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਵਕੀਲ ਵਿਜੇ ਹੰਸਾਰੀਆ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਤੋਂ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ,’ ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ (ਸੀਬੀਆਈ) ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ‘
ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ। ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਈਡੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਦੇਵੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਵਕੀਲ ਹੰਸਾਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 61 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਹੰਸਾਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਪੀ ਅਤੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਸਮੇਤ ਕਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਜਨਤਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਹਨ।
ਹੰਸਾਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਗੈਰ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਂਸਦਾਂ-ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਐਮਪੀ-ਐਮਐਲਏ ਵਿਰੁੱਧ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੱਜ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਸੁਣਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ‘ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 25 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕਰੇਗੀ।

Real Estate