ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਅਪਰਾਧ ਦੱਸਣੇ ਪੈਣਗੇ !

90

ਸਿਆਸੀ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ । ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੈ ਜਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ । ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਗਈ?
ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿੰਟਨ ਨਰੀਮਨ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਬੀ ਆਰ ਗਵਈ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 13 ਫਰਵਰੀ 2020 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਬਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ । ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ । ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਸਾਫ-ਸੁਥਰੇ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ । ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਬਾਰੇ ਖੇਤਰੀ ਤੇ ਕੌਮੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਛਪਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਪੈਰਾ 4।4 ਵਿਚ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਹਫਤੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਜੋ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ । ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ । ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ । ਜੇ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਵੇ । ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਨਾ ਮੰਨਣਾ ਕੋਰਟ ਦੀ ਤੌਹੀਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ।
ਐਡਵੋਕਟੇ ਬ੍ਰਜੇਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਹੱਤਕ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫਰਵਰੀ 2020 ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ । ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਦਾਲਤੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕੇ ਵੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੁਕਮ ਨਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ । ਉਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਅਸੰਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹੁਕਮ ਨਾ ਮੰਨਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਹੱਤਕ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰਖ ਲਿਆ ਸੀ ।
ਸੀ ਪੀ ਆਈ (ਐਮ) ਤੇ ਐਨ ਸੀ ਪੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗ ਲਈ । ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਨ ਸੀ ਪੀ ਨੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ 4 ਤੇ ਐਨ ਸੀ ਪੀ ਨੇ 26 ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਸਨ । ਰਾਜਦ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 103 ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੂਨਾਈਟਿਡ) ਨੇ 56 ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਸਨ । ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਆਫੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ, ਉਸਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ 9 ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਅਦੂਲੀ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਠੋਕ ਦਿੱਤਾ । ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਪੰਜ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕ-ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਐਨ ਸੀ ਪੀ ਤੇ ਸੀ ਪੀ ਆਈ (ਐਮ) ਨੂੰ 5-5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ।

Real Estate