ਮਮਤਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਸੂਸੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ

134


ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂਚ

ਪੈਗਾਸਸ ਜਾਸੂਸੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਵਾਲੀ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੋਈ ਜਾਸੂਸੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਦੋ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਟੀਐਮਸੀ ਸੁਪਰੀਮੋ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ। ਉਡਾਣ ਭਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਭਰਿਆ ਕਦਮ ਉਠਾਇਆ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਮਮਤਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰੇਗੀ। ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਜਯੋਤਿਰਮਯ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਮਦਨ ਭੀਮਰਾਓ ਲੋਕੁਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਮਮਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1952 ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਤਹਿਤ ਮਿਲੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।’’ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮਮਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈਕਿੰਗ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਸ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿਠਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਂਜ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਕੋ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੂਜਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਿਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਐਕਟ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀ ਬਣਾਏਗੀ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਸ ਜਤਾਈ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਫੋਨ ਹੈਕਿੰਗ ਕਾਂਡ ਦੀ ਘੋਖ ਲਈ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇਵੇਗਾ ਪਰ ਉਹ ਨਿਠੱਲਾ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।

Real Estate