UP: ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਚੋਣ ਲੜਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ, ਘੱਟ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟ

131

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਬਾਦੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਇਹ ਖਰੜਾ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਯੂਪੀ ਵਿਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 2 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ।
ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਕਦੇ ਵੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਕਾਬੂ ਆਬਾਦੀ ਕਾਰਨ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 19 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਖਰੜੇ ਬਾਰੇ ਜਨਤਕ ਰਾਏ ਮੰਗੀ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ?
* ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ।
*ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੇ।
*ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿੱਖੇ ਜਾਣਗੇ।
*ਇਹ ਐਕਟ 21 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਅਤੇ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
*ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਆਬਾਦੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਰਸ ਵੀ ਸਿਖਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
*ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜੁੜਵਾਂ ਬੱਚੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ।
*ਤੀਜੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਗੋਦ ਲੈਣ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਪੰਗਤਾ ਵਾਲੇ 2 ਬੱਚੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੀਸਰਾ ਬੱਚਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ।
*ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਪੱਤਰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।

ਇਹ ਲਾਭ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਹਨ
*ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ।
*ਅਜਿਹੇ ਮਾਪੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋ ਬੱਚੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨਸਬੰਦੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਵਧੇਰੇ ਵਾਧੇ, ਤਰੱਕੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਛੋਟ, ਪੀਐਫ ਵਿਚ ਮਾਲਕ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਪਾਣੀ, ਬਿਜਲੀ, ਮਕਾਨ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਛੋਟ ਹੋਵੇਗੀ।
*ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਵੈ-ਨਸਬੰਦੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 20 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ, ਸਿੱਖਿਆ, ਬੀਮਾ, ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਮੁਫਤ ਸਿੱਖਿਆ
*ਬੀਪੀਐਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ ਜੋ ਇਕ ਚਾਈਲਡ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰਦੇ ਹਨ।
*ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
*ਪਹਿਲੇ ਬੱਚੇ ਲਈ 77 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਲੜਕੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
*ਅਜਿਹੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਧੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਤਕ ਮੁਫਤ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੁੱਤਰ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਮੁਫਤ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ।

19 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਜਨਤਕ ਰਾਏ ਮੰਗੀ ਹੈ
ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆਬਾਦੀ (ਨਿਯੰਤਰਣ, ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਭਲਾਈ) ਬਿੱਲ -2021 ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ http://upslc.upsdc.gov.in/ ‘ਤੇ ਖਰੜਾ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 19 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਲੋਕ ਰਾਏ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਖਰੜਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਸਰਕਾਰ 11 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਆਬਾਦੀ ਨੀਤੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਖਰੜੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਬਿੱਲ ਗਜ਼ਟ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਇਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਆਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਗਿਣਤੀ ਜਾਣਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਜੋੜਾ ਇਕ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜੋੜਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

Real Estate