ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਚਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਬਣੇਗੀ ਵਿਧਾਨ ਪਰਿਸ਼ਦ ?

149

ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਦੀ ਗਹਿਲੋਤ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਵਿਧਾਨ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਜੇ ਵਿਧਾਨ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦਾ ਗਠਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 2008-2012 ਵਿਚ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਰਾਜ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਿਧਾਨ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2008 ਵਿਚ ਤਤਕਾਲੀ ਵਸੁੰਧਰਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2012 ਵਿਚ ਗਹਿਲੋਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਿਆ ਸੀ।ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਗਠਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ’ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਏ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ 18 ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2012। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਯੂਪੀਏ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ । ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਗਭਗ 9 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਭੇਜ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਿਅਸੀ ਖੇਡ ਹੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਧੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਇਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਗਠਨ ਲਈ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਇਕ ਸੋਧ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ । ਕੇਂਦਰ ਕਿਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ਾਸਤ ਰਾਜ ਲਈ ਹੀ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਉਠਾਏਗਾ ਇਹ ਵੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ।
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉਪ ਨੇਤਾ ਰਾਜੇਂਦਰ ਰਾਠੌੜ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸਿ਼ਦ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਣ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਤੇ 2012 ਵਿਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਰਾਏ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ। ਗਹਿਲੋਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਭਾਵਿਤ ਮਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮਾੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

Real Estate