ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਾਟੋ ਕਲੇਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਉਸਦਾ ਅਸਰ

435

ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ

ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਰਮਿਆਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਖਟਾਸ ਸਦਕਾ ਪਏ ਕਾਟੋ ਕਲੇਸ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪਾਟੋਧਾੜ ਕੀਤਾ, ਉਥੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਰਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਨ। ਪਹਿਲਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣੀਆਂ, ਦੂਜਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਖਾਤਮਾ ਤੇ ਤੀਜਾ ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ। ਵਾਅਦੇ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਨ ਜਿਵੇਂ ਕਰਜਾ ਮੁਆਫੀ, ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਆਦਿ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਉਕਤ ਤਿੰਨ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਵੱਧ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਬਹਿਬਲ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜੁਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਉਪਰੰਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁਮੇਵਾਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿੱਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਤੀ।
ਦੂਜਾ ਮੁੱਦਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੌਂਹ ਖਾਧੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਸਮਗਲਰਾਂ ਜਾਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਸ਼ਈਆਂ ਤੇ ਤਾਂ ਸਿਕੰਜਾ ਕਸਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਸਮਗਲਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਮਗਰਮੱਛ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਚੱਲ ਰਿਹੈ, ਪਰ ਫ਼ਰਕ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਪਿਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲੋਂ ਹੁਣ ਨਸ਼ਾ ਮਹਿੰਗਾ ਜਰੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਮੁੱਦਾ ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਫ਼ੀ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਗਏ ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵੀ ਗਈਆਂ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਿਵਾਈਆਂ ਗਈ। ਜਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਸੰਤੁਸਟ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਜਾਂ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਆਦਿ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਲਟਕਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦਾ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਿਰਾਜਗੀ ਤਾਂ ਜਾਹਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਪਰੰਤੂ ਬਹੁਤੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਲੱਗੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜਾਵਾਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਉਹ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਵੀ ਬਰਦਾਸਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਘਾਟਾਂ ਕਮੀਆਂ ਸਮਝਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲ ਬਹੁਤਾ ਝੁਕਾਅ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਬੇਅਦਬੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਲੋਕ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਤੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ।
ਆਮ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮਾਮਲਾ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਕਾਗਰਸ ਦੇ ਹੀ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਫੇਲ੍ਹ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਅਤੀ ਪੇਚੀਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸ੍ਰੀ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਉਸਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜ ਗਏ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਉਲਟ ਸ੍ਰੀ ਸਿੱਧੂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਰਵੱਈਆ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਬਹੁਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੰਤਰੀ, ਵਿਧਾਇਕ, ਆਗੂ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜੇ ਅੱਗੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ, ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਇਤਰਾਜ ਉਠਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਸਭ ਕੁੱਝ ਪਰਤੱਖ ਹੋਣ ਤੇ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਸਗੋਂ ਜੋ ਆਗੂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਆ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਮੇਅਰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਜਦ ਟਕਸਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਦਿਆਂ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਬਖ਼ਸੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਹੋਰ ਵਧ ਗਿਆ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੁਣੀ ਨਾ ਗਈ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਮਾਮਲਾ ਕਾਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ, ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਠੰਢਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਫਤਹਿ ਜੰਗ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਰਾਕੇਸ ਪਾਂਡੇ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਪੱਤਾ ਖੇਡਿਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਅਜਿਹੀ ਖੇਡ ਖੇਡਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਆਖ਼ਰ ਫਤਹਿ ਜੰਗ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਲਈ ਨੌਕਰੀ ਨਾ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਲਾਲਚ ਨੂੰ ਲੱਤ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਿਰਕਰੀ ਹੋਈ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਸੀ, ਆਪਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਖੁਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆ ਖੜੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇਹ ਕਾਟੋ ਕਲੇਸ ਨਿਬੇੜਣ ਲਈ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤਲਬ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਇ ਲੈਣ ਲਈ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਾਫ਼ੀ ਆਗੂਆਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਨੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਅੰਦਰਲੇ ਸੂਤਰਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੈਪਟਨ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਉਦੋਂ ਲੋਕ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ, ਪਰ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾ ਬੁਲਾਇਆ। ਇਹ ਵੀ ਕਨਸੋਅ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜੇ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਨੇ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨਰਾਜ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿਘ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦਬੰਗ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਵੇਖਦਿਆਂ ਤੇ ਵਿਸਵਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਘਮਸਾਨ ਛਿੜ ਪਿਆ। ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮੁੜ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਾਹਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਠੰਢਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਿਆ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਕਾਬਲ ਆਗੂ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇ ਰਿਹਾ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਅੱਡ ਹੋਣਾ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਦੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਮੰਨਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਅੰਦਰਲਾ ਘਮਸਾਨ ਘਟਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਦੋ ਧੜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਠਿੱਬੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬਣੇਗੀ ਇਸ ਸੁਆਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਬਸਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਉਜਾਗਰ ਹੁੰਦੀ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਤੇ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਮੋਬਾ: 098882 75913

Real Estate