ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਾਹਗਿਓਂ ਪਾਰ ਵੀ…

143

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸਿੰਧ ਸੂਬਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਮੁੜ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿੰਧ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਗੁੱਡੂ ਬੈਰੇਜ ਦੇ ਦੇਰੇ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਲਿਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੰਧ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜਾ ਉਲਝਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹੱਲ ਦੇ ਯਤਨ ਸਾਬੋਤਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਿੰਧ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਟੀਮ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੂਰਵ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਗੁੱਡੂ ਬੈਰੇਜ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਆਈ। ਇਹ ਨਿਰੀਖਣ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਤੇ ਵੰਡ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਝਗੜੇ-ਝਮੇਲੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇੰਡਸ ਰਿਵਰ ਸਿਸਟਮ ਅਥਾਰਟੀ (ਇਰਸਾ) ਦੀ ਹੈ। ‘ਇਰਸਾ’ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਇਸ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਗੁੱਡੂ ਬੈਰੇਜ ਸੂਬਾ ਸਿੰਧ ਦੇ ਕੈਸ਼ਮੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 1355 ਮੀਟਰ ਲੰਮੇ ਇਸ ਬੈਰੇਜ ਤੋਂ ਦੋ ਨਹਿਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਸਿੰਧ ਦੇ ਸੱਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਧ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿੰਧ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁੱਡੂ ਤੇ ਸੱਖੜ ਬੈਰੇਜਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਆਮਦ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਮਿਕਦਾਰ ਵਿਚ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਵਾਸਤੇ ‘ਇਰਸਾ’ ਦੀ ਤਿੰਨ-ਧਿਰੀ ਨਿਗਰਾਨ ਟੀਮ ਨੇ 13 ਜੂਨ ਨੂੰ ਗੁੱਡੂ ਤੇ ਹੋਰ ਬੈਰੇਜਾਂ ’ਤੇ ਆਉੁਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਆਮਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਾਟਰ ਐਂਡ ਪਾਵਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (ਵਾਪਦਾ) ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਟੀਮ 12 ਜੂਨ ਨੂੰ ਗੁੱਡੂ ਬੈਰੇਜ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੰਧ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰੋਜ਼ਨਾਮਾ ‘ਡਾਅਨ’ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਿੰਧ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜਾਇਜ਼ਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੈਰੇਜ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਕੈਸ਼ਮੋਰ ਪੁੱਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੋ ਟੀਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੇਰਾ ਗ਼ਾਜ਼ੀ ਖ਼ਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਟੌਂਸਾ ਬੈਰੇਜ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਨ ਗਈ। ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬੁਰਾ ਮਾਇਆ। ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ, ਨਵਾਜ਼ ਯੂਸੁਫ਼ ਤਾਲਪੁਰ ਨੇ ਵੀ ਸਿੰਧ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਿੰਧ ਦੇ ਸਿੰਜਾਈ ਸਕੱਤਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਲੀਮ ਰਜ਼ਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸਰੋਤ ਤੇ ਸਿੰਜਾਈ ਸਾਧਨ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਇਰਸਾ’ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਜੇਕਰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਾ ਰੋਕੀ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ, ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ 15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇਗੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੰਧ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੁਖ਼ ਦੀ ਮਜ਼ੱਮਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸਬੰਧੀ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਕ ਧਿਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਨੀਅਤ ਉੱਤੇ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ 

Real Estate