ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਲ ਵਤਨ ਦਾ…?

463

ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਕੌਰ

ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਅੰਦਰ ਸਹਿਮ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਭਿਆਨਕ ਸੁਨਾਮੀ ਵਰਗਾ ਰੂਪ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਵਾਹੋ-ਦਾਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਕੀ ਨਗਰ-ਕਸਬੇ ਸਭ ਥਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਧਰ ਦੇਖੋ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਝੰਬੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਨਾਲਾਇਕੀਆਂ ਤੇ ਨਾਅਹਿਲੀਅਤਾਂ ਦੇ ਸਤਾਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਹੀ ਕਤਾਰਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਬਹਾਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ, ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਲਈ ਕਤਾਰਾਂ, ਦਵਾਈਆਂ ਲਈ ਕਤਾਰਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟਾਂ ਅਤੇ ਕਬਰਿਸਤਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਹੱਦ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸਮਰੱਥ ਦਿਸੀਆਂ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਥੁੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਵਾਮ ਦੀ ਧੌਣ ’ਤੇ ਕੀਲਾ ਗੋਡਾ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਲਾਗ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਗੰਗਾ ਦਰਿਆ ਵਿਚ ਰੋੜ੍ਹਨਾ ਪਿਆ।
ਡਿਜੀਟਲ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਵਿਚ ਰੁੜ੍ਹਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸਮਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਕਾਰਨ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਜਾਂ ਕਾਲ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਨਦੀਆਂ/ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਰੋੜ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਲੱਗ-ਅੱਲਗ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਲਈ ਇਹ ਆਸਥਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਲਈ ਜੀਵਨ-ਨਿਰਬਾਹ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ। ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਲਈ ਸਾਰਾ ਭਾਰਤ ਸ਼ਰਧਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੁਲ 2525 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਉਤਰਾਖੰਡ ਵਿਖ ਗੰਗੋਤਰੀ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੋ ਕੇ, ਉਤਰਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਫਿਰ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖਾੜੀ ਵਿਚ ਜਾ ਡਿੱਗਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਨੂੰ ਮਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ 97 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਹਿਰ ਗੰਗਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਵੱਸੇ ਹਨ ਪਰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਦੁਖਦਾਈ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਭਾਵ ਕਿ ਗੰਗਾ ਵਿਚ ਕੁਝ ਲਾਸ਼ਾਂ ਤੈਰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਸੇ ਨੇ 20 ਦੱਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ 48 ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ। ਲਾਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਭਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਇਹ ਗਲ਼ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਉਤਰ-ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੰਗਾ ਘਾਟ ਕਿਨਾਰੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਮੱਚ ਗਈ। ਬਿਹਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲਾਸ਼ਾਂ ਉਤਰ-ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਸੁੱਟੀਆਂ ਜੋ ਰੁੜ੍ਹ ਕੇ ਬਿਹਾਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਬਕਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ 71 ਲਾਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਤਰ-ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚੋਂ 25 ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ।

ਹੁਣ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲਾਸ਼ਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ‘ਜਲ ਸਮਾਧੀ’ ਰਿਵਾਜ ਤਹਿਤ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਗਨੀ ਭੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਵਿਚ ਰੋੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਤੇ ਕਬਿਰਸਤਾਨ ਵਿਚ 18-20 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਗਨੀ/ਖਾਕ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ 1918 ਵਿਚ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਫਲੂ ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਵੀ ਵਾਪਰੀ ਸੀ।

ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਕਾਈਵਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 1918 ਵਿਚ ਨਰਮਦਾ ਨਦੀ ਵਿਚ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਰੁੜ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਾਲ ਘਾਟ ਉੱਪਰ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਮਲਾਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਚਲਾਉਣੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਰਿਆ ਵਿਚ ਵਹਿ ਰਹੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦਾ ਫਸ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ ਸੀ। ਪਰ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਵਰ੍ਹੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਦੱਸ ਕੇ ਸੱਚ ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਚੱਲਦਿਆਂ ਤਕਰੀਬਨ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਕੇਸ ਘਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਰੁੜ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂ ਸਸਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਮਰੀਜ਼ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਦਲੀਲ? ਇਸ ਪੂਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਨਤਾ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਗੁਆ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਕਰੋਨਾ ਰੋਕੂ ਟੀਕੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੂਸਰਾ ਰਾਹਤ ਵਾਲਾ ਪੱਖ ਇਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਸਰਗਰਮ ਅਤੇ ਸਾਰਥਿਕ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਆਲੋਚਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਝ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਨਾਂਹਪੱਖੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਖ਼ਤ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੱਕ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਪਿੱਛੇ ਰਾਜਸੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਨਜ਼ਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਂਦਰ ਉੱਪਰ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਹਨ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਹੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਕੋਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਾਸ਼ਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕੋਵਿਡ 19 ਕਾਰਨ ਵਿਗੜੇ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਲੜਖੜਾ ਰਹੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣਨਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ।

ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆਪਣਾ ਨੈਤਿਕ ਫ਼ਰਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ‘ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ’ ਛੱਡ ‘ਜਨ ਕੀ ਬਾਤ’ ਕਰਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਫੌਰੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕ ਅਣਿਆਈ ਮੌਤ ਨਾ ਮਰਨ ਪਰ ਜੇ ਅਜੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੀ ਗੁਆਚੀ ਸਿਆਸੀ ਸਾਖ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਕਿੰਨੇ ਭਿਆਨਕ ਹੋਣਗੇ, ਇਸਦਾ ਅਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ।

ਪੀਐੱਚਡੀ ਖੋਜਾਰਥੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਭਾਗ, ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਦਿੱਲੀ।

Real Estate