ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਵਿਖੇ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲ ਵਿੱਚ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ

373

ਫਰੀਦਕੋਟ, 19 ਮਈ ( ਗੁਰਭੇਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ) :- ਭਾਈ ਘਨੱਈਆ ਕੈਂਸਰ ਰੋਕੋ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਇੰਜੀਨੀਰਜ਼ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਜਸਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ, ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਤਬਦੀਲੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭੋਗਪੁਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲ, ਫਰੀਦਕੋਟ ’ਚ ਖੜੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਗੈਰਕਨੂੰਨੀ ਕਟਾਈ ਕਰਕੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਚ।ਸੀ। ਅਰੋੜਾ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਦਬਾਜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਖੇਤਰ ’ਚ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਰੱਖਤ ਵੱਢੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨਾਲ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਵਢਾਈ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ। ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੱਢਣਾ ਫਿਲਹਾਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜਮੀਨ ਪੁੱਡਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 137 ਏਕੜ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ’ਤੇ ਖੜੇ ਹਰੇਕ ਦਰੱਖਤ ਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਇਕ ਘੋਰ ਅਪਰਾਧ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲ ਦੀ ਜਮੀਨ ’ਚ ਦੇਸੀ ਰੁੱਖਾਂ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸੰਘਣੇ ਜੰਗਲ ਸਨ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਦਰੱਖਤ ਵੱਢਣੇ ਜੰਗਲਾਤ ਸੰਭਾਲ ਐਕਟ 1980 ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ (ਸੁਰੱਖਿਆ) ਐਕਟ 1986 ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੰਗਲਾਂ ਹੇਠ ਸਿਰਫ 3।67% ਰਕਬਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਲੋੜੀਂਦੇ ਟੀਚੇ ਦਾ ਸਿਰਫ ਦਸਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਦਕਿ 33 ਫੀਸਦੀ (ਭੂਗੋਲਿਕ ਭੂਮੀ ਖੇਤਰ)। ਇੰਜੀ। ਕਪਿਲ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਰੱਖਤ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਡੀਗੜ ਵਿਖੇ ਐਮਓਈਐਫ ਅਤੇ ਸੀ।ਸੀ। ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਪਰ ਭੋਗਪੁਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਇਜਾਜਤ ਨਹੀਂ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭੋਗਪੁਰ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 2058 ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਵਢਾਈ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ 27-10-2020 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸਫਲ ਬੋਲੀਕਾਰ ਨੂੰ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਜਗ•ਾ ਖਾਲੀ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਅਸਫਲ ਹੋਣ ’ਤੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਰਕਮ ਜਬਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ ਪਰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮਿੱਲ ਅੰਦਰ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਵਢਾਈ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 27-10-2020 ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਹੇਠ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕੁਹਾੜਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਭੋਗਪੁਰ ਸੀਐਸਐਮ ਦੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਣਪਛਾਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀ ਗੈਰਕਨੂੰਨੀ ਵਢਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਲ 1996 ’ਚ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸ਼ਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗਲਾਤੂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੰਜੀ। ਜਸਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜਰ, ਐਮਓਈਐਫ ਅਤੇ ਸੀ।ਸੀ। ਨੇ 2014 ’ਚ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ (ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਜਮੀਨਾਂ) ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਜਿੱਥੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਘਣਤਾ 10 ਫੀਸਦੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ’ਚ 70% ਕੁਦਰਤੀ ਰੁੱਖ ਉੱਘੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਤੋਂ ਘੱਟ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰ ਜੰਗਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਦਾ ਦਸਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿਚ ਹਜਾਰਾਂ ਰੁੱਖ ਕੁਦਰਤੀ ਸਨ ਅਤੇ ਘਣਤਾ 35-40% ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲ ਫਰੀਦਕੋਟ ਇਕ ਡੀਮਡ ਜੰਗਲ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਵੀ ਦਰੱਖਤ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਦ ਖੇਤਰੀ ਅਫਸਰ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁਲਾਂਕਣ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇ। ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣਾ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਜੁਰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿੱਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿਆਦਾਤਰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਭਾਰਤ ’ਚ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਤੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾੜੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਅਤੇ ਬੌਧਿਕ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸ੍ਰ। ਚੰਦਬਾਜਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨਜਾਇਜ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਐੱਚ ਸੀ ਅਰੋੜਾ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਕੁਚਲਣ ਨੀਤੀ ਤੁਰਤ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਡੀਮਡ ਜੰਗਲਾਤ ਵਜੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਆਡਿਟ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਅਗਲੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਾਇਜ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਐਨ।ਜੀ।ਟੀ। ਰਾਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ।

Real Estate