ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ !

139

ਕਿਹਾ “ਉਸ ਦੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ “

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਇਕ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਮੋਹਿਤ ਡੀ ਰਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ। ਰਾਮ 2013 ਤੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਸਨ। ਮੋਹਿਤ ਡੀ ਰਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ, ਐਨਓਸੀ ਤੇ ‘ਵਕਾਲਤਨਾਮਿਆਂ’ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਗੇੜਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਗੇੜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਤਹਿਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਤੇ ਇਕ ਦਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੂਜੇ ਦਲ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ। ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇਸ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਨੂੰ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੇ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ ਪਰ ਕੁਝ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿਚ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸ਼ੱਕਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।’ ਕਿਤੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਸ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਣ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਇਹ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧੇ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਕੱਲਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਵਾਧੂ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ’ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਤਕਨੀਕੀ ਪੱਖੋਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੁਸ਼ੀਲ ਚੰਦਰਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ਼ੈਰਵਾਜਬ ਹਨ।

Real Estate