ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ’ਚ ਪਾਟੋਧਾੜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਖੁਸ਼

118

ਸਿੱਟ ਵਿਰੁੱਧ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਸਵਾਸ ਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰੀ
ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ
ਮੋਬਾ: 098882 75913
ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਸਬੰਧੀ ਸਿੱਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਖਾਲੀ ਹੋਏ ਬੁਲਬੁਲੇ ’ਚ ਮੁੜ ਹਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪਾਟੋਧਾੜ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਨਕਾਰੇ ਜਾਣ ਸਦਕਾ ਅੱਤ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ’ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਕੱਛਾਂ ਵਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਧੋਤੇ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹਾਲ ਚੜਦੀ ਕਲਾ ਤੋਂ ਢਹਿੰਦੀ ਕਲਾ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀ ’ਚ ਚੰਗੀਆਂ ਪਜੀਸਨਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਪਿੱਛੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਸਫ਼ਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੰ੍ਰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵੰਲੂਧਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਸਾਲ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪਰਤੱਖ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮੁੜ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜੇਕਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਲਈ ਜੁਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ’ਚ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਤੇ ਮੱਦਦ ਜਰੂਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸਦਾ ਵੱਡਾ ਸਬੂਤ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਗੈਰ ਮੰਗਿਆਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਲੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਸਦਕਾ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਭਰੋਸੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਖ਼ਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਸਜਾਵਾਂ ਦਿਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਸਦਕਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਉਪਰੰਤ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸਨ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਿੱਟ ਗਠਤ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਤੇ ਦਲੇਰ ਅਫ਼ਸਰ ਕੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਸਾਮਲ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਟ ਨੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਕਰੀਬ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨਤੀਜਾ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਜਿਹਨਾਂ ਕਥਿਤ ਦੋਸੀਆਂ ਦੀ ਸਮੁਲੀਅਤ ਬਾਰੇ ਲੋਕ ਸਪਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਇੱਕ ਬੁਝਾਰਤ ਹੀ ਬਣੀ ਰਹੀ। ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਜੀਰ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਸਿੱਖ ਸਿੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਸਵਾਸ ਬਨਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਜਾਂਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿੱਟ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਲਦੀ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਆਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸਰੇਆਮ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਘਿਓ ਖਿਚੜੀ ਹਨ, ਮਿਲ ਕੇ ਚਲਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਆਖਰ ਦੱਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੋਇਆ ਵੀ ਇੰਝ ਹੀ, ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਚੰਡੀਗੜ ਨੇ ਸਿੱਟ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੋ ਮੁੱਖ ਮਾਮਲੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਕਾਂਡ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਣੀਆਂ ਸੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਓਧਰ ਕੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੱਖ ਮਜਬੂਤੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਉਬਾਲ ਆਉਣਾ ਕੁਦਰਤੀ ਹੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹ ਗੁੱਸਾ ਸੁਲਘਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਜ਼ੀਰ ਸ੍ਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਇਸ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਦਬਾਅ ਕੇ ਨਾ ਰੱਖ ਸਕਿਆ। ਉਸਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿਰ ਮੜ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਚਰਚਾ ਭਖ ਗਈ ਫੇਰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮਜੋਰੀ ਸਦਕਾ ਹਾਈਕਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਬਾਦਲਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਖੇਡ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਧੋਤੇ ਵਗੈਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਮੁਸਕਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੱਸ ਇਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇ।
ਭਾਵੇਂ ਮੀਡੀਆਂ ’ਚ ਇਹਨਾਂ ਕੁੱਝ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਪ੍ਰਕਾਸਿਤ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹੋਏ, ਪਰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਆਗੂ ਆਪਣੇ ਜਜਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਜਾਬਤੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਜਾਦਕਾਰੀ ਰਖਦੇ ਹਨ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ, ਉਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਜਾਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂ ਬੋਲਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਕਰਨ। ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਫ਼ਾਈ ਦੇਣ ਤੇ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਦੁਬਾਰਾ ਸਿੱਟ ਗਠਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਲਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਵੇਗੀ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰ: ਪ੍ਰਕਾਸ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਸਾਮਲ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਹੀਂ, ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਸਨ ਮੈਂ ਚੌਦਾਂ ਸਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੋਤਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਪਸ਼ਟ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵਿਰੁੱਧ ਅਜਿਹੀ ਬਿਆਨਬਾਜੀ ਕਰਨੀ ਆਪਣੀ ਗੁਆਚਦੀ ਜਾਂਦੀ ਸ਼ਾਖ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਵਿਸਵਾਸ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦਾ ਇੱਕ ਯਤਨ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸ੍ਰ: ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਂ ਝਗੜਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਿਰ ਜੋੜਣ ਦਾ ਹੈ, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਜਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਲੋਕ ਸੁਆਲ ਜਰੂਰ ਕਰਨਗੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਸਪਸ਼ਟ ਝਲਕਦੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਸਿੱਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਉਪਰੰਤ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਨਾਜੁਕ ਬਣਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਟੋਧਾੜ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਪਣਪ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਰਨਣ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕੁਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਸਵਾਸ ਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਅਤੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਰਿਹੈ ਕਿ ਜੱਜ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਸਵਿਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਫੈਸਲੇ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਉਪਰੰਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ’ਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਚੌਰਾਹਿਆ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫੂਕੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਹਾਲਾਤ ਇਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਅਤੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।

Real Estate