ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਕਟ’ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

227

 

ਕੋਵਿਡ-19 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਕਟ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਕੌਮੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਅਰਥ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਕੁੱਝ ਕੌਮੀ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਖਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।ਜਸਟਿਸ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਐਲ ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਰਵਿੰਦਰ ਭੱਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਖੇਤਰੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਖਲ ਦੀ ਲੋੜ ਕੁਝ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਕੇਸ ਰਾਜਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤਰੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੇਸ਼ ਆਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਲਹਿਰ ਵਿਚਾਲੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਸੰਕਰਮਿਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਆਕਸੀਜਨ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਤੇ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਜਨਾ’ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਕਸੀਜਨ ਨੂੰ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਸੰਕਰਮਿਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿੱਸਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਘਬਰਾਹਟ’ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਾਹਤ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।

Real Estate