ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਜਿੱਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਵੱਸ ਹੋਵੇਗੀ

341

ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਰਤੱਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਗੋਂ ਉਸਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਘੋਖਣਾ ਤੇ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਉਸਦਾ ਫ਼ਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇਤਾ ਉਹ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਰਸਤੇ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਕੇ ਉਸਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਰੀ ਨਹੀਂ ਉ¤ਤਰਦੀ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਸਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਬੇਖ਼ਬਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਦੇਸ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਅਮਿੱਤ ਸ਼ਾਹ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਤਿਆਗ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੁੰਡੀ ਦੇ ਯਾਰਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜ ਪੂਰਨ ਲਈ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਇਕ ਸਵਾਰਥੀ ਜਾਂ ਪੱਖਪਾਤੀ ਨੇਤਾ ਜਿੱਥੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਪਤਨ ਲਈ ਜੁਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਅਜਿਹੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਝਵਾਨ ਤੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੰਘਰਸ ਅੱਜ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਜਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟੇ ਪੁੱਟੇ ਗਏ, ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਡਾਗਾਂ ਵਰਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਸੁੱਟੀਆਂ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਕਿੱਲ ਗੱਡੇ ਗਏ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੜਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਗਈ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾੜਣ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਜਾਂ ਨਕਸਲੀ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ, ਝੂਠੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਅਸ਼ਕੇ ਜਾਈਏ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਤੇ ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਹਿਸ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸੰਘਰਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਹੈ।
ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਗੜਬੜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚਾਲ ਚੱਲੀ, ਪਰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਉਹ ਚਾਲ ਵੀ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਚਾਲ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਤਸੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਠਰੰਮੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੰਘਰਸ ਨੂੰ ਲਾਈ ਢਾਹ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਪਰ ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਮੁੜ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਗਰਾਓ ਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਖੇ ਵੱਡੀਆਂ ਮਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉ¤ਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੰਘੂ, ਟਿੱਕਰੀ ਤੇ ਗਾਜੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਗਿਣਤੀ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸ੍ਰੀ ਰਾਕੇਸ ਟਕੈਤ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਗਲਾ ਐਕਸਨ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਚੋਂ ਕਰੀਬ 40 ਲੱਖ ਟਰੈਕਟਰ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਅੰਦਾਜੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਤਿੰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਹੋਣ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 12 ਲੱਖ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਫ਼ਰਜ ਪ੍ਰਤੀ ਭੋਰਾ ਭਰ ਵੀ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਹੀ ਦਿਖਾ ਰਹੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਬੇਅਰਥ ਸਾਬਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰੂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕੇ ਤਾਂ ਮੰਤਰੀ ਕਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ’ਚ ਸਮਰੱਥ ਰਹੇ ਹਨ। ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਖ਼ਤੀ ਵਿਖਾ ਕੇ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸਿਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਸਮੁੱਚੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੁਝ ਕੁ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭੀੜਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਭੀੜ ਭਾਵ ਵੱਡਾ ਜਨਤਕ ਇਕੱਠ ਸਵੀਕਾਰ ਤਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਥਾਨਾ ਮੁੰਡਕਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਮੈਟਰੋ ਲਾਈਨ ਦੇ ਥਮਲਿਆਂ ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਚਿਪਕਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਤੇ ਧਮਕੀ ਭਰੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਠੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਖਾਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸੱਕ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਥਾਨੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਨੋਟਿਸ ਚਿਪਕਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਹਿੰਮਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੰਧ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੜ ਰਹੀ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਸ ਦੀ ਅਜਾਦੀ ਲਈ ਹੱਸ ਹੱਸ ਕੇ ਫਾਂਸੀਆਂ ਚੜਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਾਲੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਜਾਵਾਂ ਭੁਗਤਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹਿੱਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਅਜਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਮਾਫ਼ੀਆਂ ਮੰਗ ਕੇ ਗੱਦਾਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਿੱਦੜ ਭਬਕੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰ ਜਾਣਗੇ। ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਦਿਲ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰੇ ਬਗੈਰ ਕਦੇ ਵੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮੁੜਣਗੇ।
ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਜਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਹਿਰਾਜ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ ਨੂੰ ਕਮਜੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਐਲਾਨਿਆਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰੈਲੀ ਨਾਲ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਇਸ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਪਰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੇਸ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਕੁੱਝ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ। ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਵੱਖਰਾ ਸੁਆਲ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਸ ਰੈਲੀ ਦੇ ਆਯੋਜਕਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਮਹਿਰਾਜ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ? ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਤਾਂ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਰੇਆਮ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਇੱਕ ਇਨਾਮੀ ਅਪਰਾਧੀ ਨੇ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਕੇਂਦਰ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉ¤ਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਰੈਲੀ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਤਾਂ ਅਪਰਾਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੈ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਹੀ ਭਗੌੜਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਸਿੱਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਫੇਰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਰਾਬਤਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਈ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਸ੍ਰ: ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਤੇ ਜੁਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਚਾਲਾਂ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾੜਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਾਣਗੇ। ਹਾੜੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ, ਅੰਦੋਲਨ ਸਗੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਹੋਰ ਤੇਜ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਹੀ ਘਰੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਚੰਡ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਸਦ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਐ¤ਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਕਾ: ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੈਖੋਂ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਦੇਸ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹਮੇਸਾਂ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹੀ ਸੰਘਰਸ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਭੁੱਲਰ ਹਾਊਸ, ਗਲੀ ਨੰ: 12 ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਨਗਰ,
ਬਠਿੰਡਾ। ਮੋਬਾ: 098882-75913

Real Estate