ਮੌਜੂਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਖੇਤੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸੰਘਰਸ ਹੈ ਜੋ ਹੋਰ ਪ੍ਰਚੰਡ ਹੋਵੇਗਾ

281

ਸੱਤਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਅਦ ਘਰੀਂ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਡੌਲੇ ਫਰਕਣ ਲੱਗੇ ਹਨ
ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ

ਭੁੱਲਰ ਹਾਊਸ, ਗਲੀ ਨੰ: 13 ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਨਗਰ,
ਬਠਿੰਡਾ। ਮੋਬਾ: 098882-75913
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਨਾ ਨਿਕਲਣ ਪਿੱਛੋਂ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸੁਹਿਰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਚੈਲਿੰਜ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਘਰਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਚੰਡ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਸੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ, ਪੀਯੂਸ ਗੋਇਲ ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ ਵਣਜ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਆਮ ਚਰਚਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲਟਕਾਉਣ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਰਾਗ ਹੀ ਅਲਾਪਿਆ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸੋਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰੋ। ਜਦ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪੱਸਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸੋਧ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਐ¤ਮ ਐ¤ਸ ਪੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਤੋਂ ਵਗੈਰ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਸੱਚ ਹੋਇਆ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਧੋਖਾਦੇਹੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਮਲ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਦੂਜੀ ਬੈਠਦਿਆਂ ਹੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸੋਧ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜੋ ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਦੂਰ ਸੀ। ਤੀਜੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕੁੱਝ ਤਲਖੀ ਵਿਖਾ ਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕੀਤੀ, ਜਿਸਦਾ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਚੌਥੀ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਨੇੜਤਾ ਨੂੰ ਤੋੜਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਵੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਨ।
ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਂ ਦੇਸ ਭਰ ਦੀਆਂ ਕਰੀਬ 500 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 31 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੀ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਸਤੋਂ ਵੱਧ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਨ ਤਾਂ ਹੋਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਨਹੀ ਇਸ ਸਰਦੀ ਦੀ ਰੁੱਤ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸਦਕਾ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੁਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਕਰੀਬ 55 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਵੀ ਨਮੋਸੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਕਿੱਡੀ ਸਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਉਸਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅੰਡਾਨੀਆਂ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਮੋਬਾਇਲ ਟਾਵਰ ਤੋੜਣ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਧੇ ਸੈਂਕੜੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਮੁਨਾਸਿਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ।
ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਹਮੇਸਾਂ ਇਹੋ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਬੀਜ ਕੇ ਦਰਜਨਾਂ ਦਾਣੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਦ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਲਈ ਖਰੀਦਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਾਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧ ਵਜੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਘਰਸ ਦੀ ਇਹ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬਾਰੇ ਅਸਲੀਅਤ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਨਾਜ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸੱਚਮੁੱਚ ਥੋੜੇ ਖਰਚੇ ਨਾਲ ਬੇਹੱਦ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਨਸ ਦਾ ਭਾਅ ਵਧ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਮਹਿੰਗਾ ਖਰੀਦਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਜੱਗ ਜਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗਤ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਭਾਅ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਾਲਾ ਭਾਅ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਅਸਲ ਮੁੱਦਾ ਤਾਂ ਵਿਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਜਿਨਸ ਖਰੀਦ ਕੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪੁਜਦੀ ਕਰਨ ਤੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਆਉਣ ਤੇ ਸੌ ਰੁਪੲ ਪ੍ਰਤੀ ਬੋਰੀ ਭਾਵ ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲੋ ਆਲੂ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਬਜੀ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀਹ ਰੁਪਏ ਕਿੱਲੋ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਵਿਚਲੇ ਉਨੀ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰੌਲਾ ਹੈ ਉਹ ਕੌਣ ਖਾ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਚਾਰ ਰੁਪਏ ਕਿੱਲੋ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣ ਉਸਦਾ ਸਬਜੀ ਖਰੀਦਦਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਉਸੇ ਆਲੂ ਦਾ ਚਿਪਸ ਬਣਾ ਕੇ ਦੋ ਸੌ ਰੁਪਏ ਕਿੱਲੋ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖੇਤ ਚੋਂ ਗੋਭੀ ਦਾ ਫੁੱਲ ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਮੰਡੀ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਕੇ ਸਬਜੀ ਖਰੀਦਦਾਰ ਕੋਲ ਪੁਜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀਹ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਹੁਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸਟੋਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਕ ਹੋ ਕੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਡੇਢ ਸੌ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਅਸਲ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜਿਨਸ ਦਾ ਸਹੀ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਅਨਾਜ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਮੁਨਾਫਾ ਵਿਚ ਵਿਚਾਲੇ ਵਾਲੇ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਅੜ ਕੇ ਖੜ ਗਈ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਨਾ ਜਿਨਸ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਖਰੀਦ ਕੇ ਖਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਚਿੰਤਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਸਾਥੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਅੰਡਾਨੀਆਂ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਅਦਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਾਲੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਤਾਂ ਲਾ ਲੈਣਗੇ, ਪਰ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਣਕ ਦਾ ਦਾਣਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ ਗੋਭੀ ਦਾ ਫੁੱਲ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਇਲ ਟਾਵਰ ਤੋੜਣ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਖੇਤੀ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਰਖਦੇ। ਇਸਤੋਂ ਪਰਤੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਿਨਸ ਖਰੀਦ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵੱਡੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਨਾਲ ਵੇਚਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰਖਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨਸ ਪੈਦਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਢਿੱਡ ਭਰਨਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਣ ਸਦਕਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁਣ ਸੱਚ ਲਈ ਲੜਿਆ ਜਾਣ ਸਦਕਾ ਦੁਨੀਆਂ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਸਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁ¦ਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਮਸਲੇ ਮੁੱਦੇ ਤਿਆਗ ਕੇ ਇੱਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਔਰਤਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਆ ਖੜੀਆਂ ਹਨ। ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਠੰਢ, ਘਰੇਲੂ ਕੰਮ ਕਾਰ, ਮੌਤਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਆਖ਼ਰ ਜਿੱਤ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਅੜੀਅਲ ਤੇ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਰਖੇਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਸੱਤਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਉਪਰੰਤ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਚੰਡ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਬਣਾਉਣੀ ਸੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੇ ਡੌਲੇ ਫਰਕਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਘਰਸ ਹੋਰ ਭਖੇਗਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਜੋ ਨਾਚ ਭੰਗੜੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਸਤੋਂ ਵੀ ਸੰਕੋਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਡਾਂਢੀ ਮਾਰਚ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਲਹਿਰ ਵਾਲੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਉਣ ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਸੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਖੇਤੀ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਹੀ ਸੰਘਰਸ ਹੈ।

Real Estate