ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ

215

ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ 3 ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦੇ ਸਮਝਾਏ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ,ਫਿਰ ਕੁੱਝ ਕੁ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵੱਖਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖ ਕੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿੱਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਚਾਲ ਵੀ ਚੱਲੀ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਭੇਜੇ, ਪਰ ਨਤੀਜਾ ਬਿੱਲਕੁਲ ਜ਼ੀਰੋ । ਯਾਨੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ,ਸਬ਼ਰ,ਸਿਆਸੀ ਅਕਲਮੰਦੀ ਅਤੇ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆੰ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕਿੰਨੇ ਚੇਤੰਨ , ਪੜੇ ਲਿਖੇ ਅਤੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਹੁਣ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਕੇ ਸਭ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ,ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਦਲਿਤ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ, ਵਪਾਰੀ,ਲੇਖਕ,ਕਲਾਕਾਰ,ਡਾਕਟਰ, ਨਿਹੰਗ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ,ਸਮਰਪਿਤ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲ ਅਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰ,ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਜੱਜ , ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮ ਲੀਗ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ,ਗੱਲ ਕੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਕੋਈ ਤਬਕਾ ਨਿਰਲੇਪ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ।
ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਗ਼ੈਰ ਸੰਜੀਦਾ ਅਤੇ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਅਨਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਜਾਂ ਬਿੱਲਕੁਲ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਈ ਪੋਸਟਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਗ਼ੈਰ ਦਲਿਤ ਬੰਦੇ ਦਲਿਤ ਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਹਨੇ ਨੁਮਾ ਟਕੋਰਾਂ ਨਾਲ ਚਿੜਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅੱਜ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਾਥੋਂ ਵੀ ਉਮੀਦ ਨਾ ਰੱਖਿਉ। ਭਾਂਵੇ ਇਹ ਘਟਨਾ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਨਾਜ਼ਕ ਸਮੇਂ ਤੇ ਗ਼ੈਰ ਜੁੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਅਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਟੀ ਵੀ ਅਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਕਾਊ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪੱਖੀ ਹੋਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਚਾਈ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੈਨਲ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਹਨ,ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ,ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ-ਅਧਾਰਿਤ ਕਿੱਤੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਧੁੰਦਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਕਰੋਨਾਕਾਲ ਵਿੱਚ ਵਿਹਲਾ ਸਮਾਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਟੀਵੀ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲ਼ੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਸ ਪੱਖ ਨੂੰ ਗਹੁ ਨਾਲ ਵਾਚਣ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾਕੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਦਲਿਤ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬੇਜਮੀਨੇ ਹਨ।ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਵਰਗਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਹਨ।ਸਵੈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਧਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ,ਕੁੱਝ ਕੁ ਖੇਤੀ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ,ਜਿਵੇਂ ਪਸ਼ੂਪਾਲਣ ਆਦਿ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਾਕੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਬਹੁਤੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇਕੱਲਾ ਮਰਦ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਦੌਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਸਹਿਮ ਵੀ ਧਰਨੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ।ਦਲਿਤਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਪੜਾਈ ਵੀ ਬਾਕੀ ਸਮਾਜਿਕ ਫ਼ਿਰਕਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ।ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਵਾਲੀ ਮਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਸਮਝਦੀ ਹੈ।ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲ ਕਿੱਤਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ ਜਿਸਕਰਕੇ ਉਹ ਘਰੇਲੂ ਆਮਦਨੀ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਗੈਰ ਦਲਿਤ ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਆਮ ਬੋਲ-ਚਾਲ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀਸੂਚਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਆਮ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ।ਜਿਸਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।ਜਵਾਨ ਪੜੇ ਲਿੱਖੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਤਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁੱਲ਼ਝੇ ਹਨ। ਅੰਕਲ ਆਂਟੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਖ਼ੂਬ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪੜੇ ਲਿਖੇ ਦਲਿਤ ਲੋਕ ਤਾਂ ਧਰਨੇ ਮੁਜਾਹਿਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ੂਬ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਖੂਬੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ।ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੂਜੇ ਫ਼ਿਰਕਿਆਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਭਾਂਵੇ ਮਨੂੰਵਾਦੀ ਵੰਡਾਂ,ਜ਼ਾਤਾਂ ਅਤੇ ਉਪ ਜ਼ਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆਂ ਪਿਆ ਹੈ ਪਰ ਜਾਤੀ ਸੂਚਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਸਬੰਧੀ ਬਣੇ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਾਰਨ ਪੂਰਾ ਚੇਤੰਨ ਹੈ।ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਬਹੁਤ ਸੁਧਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਂਵੇ ਇੱਕਾ ਦੁਕਾ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ,ਮੋਬਾਈਲ ਵਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਝੱਟ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਵੁਕਤਾ ਵੀ ਵੱਧ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਉੁਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੁੱਸਾ ਵੀ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫ਼ੋਨ ਨਾਲ ਇਕੱਠ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਤ ਦਾ ਬਤੰਗੜ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਹੈ।ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੁਣੀ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂ ਯੂ ਟਿਊਬ ਉੱਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਡੀਉ ਹੀ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗ਼ੈਰ ਫ਼ਿਰਕੂਪੁਣਾ ਖਿਲਾਰਨ ਵਾਲੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ।
ਦੂਸਰੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਲੈਣ ਬਾਰੇ।31 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਏਕਤਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ,ਕਈ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਧੜਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਕਾਂਗਰਸ ,ਕਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ,ਆਪ ਪਾਰਟੀ,ਅਨੇਕਾਂ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ,ਕਈ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਨੁੰਮਾਇਂਦਗੀ ਕਰਦੇ ਗਰੁੱਪ, ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਆਦਿ ਦੀ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਤੀ ਚੁੱਪ, ਜਾਂ ਲਾਰੇ ਟਪਾਰੇ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਕੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਐਮ.ਐਲ.ਏ ਜਾਂ ਐਮ ਪੀ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ % ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਲਿਤ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਦੀਆਂ ਹਨ?ਜਦੋਂ ਫੰਡ ਹੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਪੇਟ ਕਿਵੇਂ ਭਰੂ? ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਬੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੇ ਹਨ,ਕੀ ਪਿੱਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਪੇਂਡੂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਕੀ ਉਹ ਆਈਲੈਟਸ ਵਿੱਚੋ ਚਾਰੇ ਮੌਡਿਊਲਾਂ ਚੋਂ 6 ਜਾਂ ਵੱਧ ਬੈਂਡ ਲੈਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹਨ? ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਸਦਾ ਲਈ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ? ਬੈਂਕਾਂ,ਬੀਮਾ,ਰੇਲਵੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚਲੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਦਾਖਲਾ ਟੈਸਟ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।ਬੱਸ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੀ ਬੱਚਦੀ ਹੈ।ਉੁਥੇ ਪਸਰੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। 36% ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਲਿਤ ਅਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚਲੇ ਅਤੀ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਤਾਂ ਭਾਂਵੇ “ਨੋਟ ਬਦਲੇ ਵੋਟ” ਜਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ ਨਾਲ ਰੀਝ੍ਹ ਸਕਦੇ ਨੇ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ‘ਸਿਆਸੀ ਮੰਡੀ’ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।ਕਿੰਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ? ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਦੁਰ-ਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੋ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖੱਜਲ-ਖ਼ੁਆਰੀ ਵਿੱਚ ਧੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਮੌਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਬਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਬਹੁਤੀ ਪੁਰਾਣੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਜੇਕਰ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਲੇਬਰ ਸਸਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਧਰਨਿਆਂ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਉਂ ਜਾਣਗੇ ? ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਫੁਰਮਾਨਾ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਲੋਕਲ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਸੀ।ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਜਾਂ ਗੱਲ ਨੱਪੀ ਗਈ? ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਲਈ ਅਵੇਸਲੀ ਬਣਨ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ।
ਭਾਂਵੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਇਕੱਲੇ ਦਲਿਤ ਹੀ ਨਹੀਂ। 80% ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਛੋਟੇ ਜੱਟ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੇ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।ਕੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨੇ ਉੱਪਰ ਗਏ ਨੇ? ਦੁਆਬੇ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਪਰਵਾਸੀ ਆਮਦਨ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਹੀ।ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਤਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।ਧਰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਗਿਣਤੀ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਨਾਲ਼ੋਂ,ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਘਿਰਾਉ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ।ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਖੇ ਵਸੇ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਰਗੇ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀਆਂ ਝਲਕੀਆਂ, ਲੰਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰੌਣਕ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਨੇੜਿਉਂ ਤੱਕਿਆ ਹੈ।ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਮਰਹੂਮ ਲੋਕ ਕਵੀ ਸੰਤ ਰਾਮ ਉਦਾਸੀ (1936-1986) ਦੇ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਕਲਾਕਾਰ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।ਨਵੀਂ ਪੀੜੀ ਹੈਰਾਨ ਹੈ ਕਿ 50 ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇੰਨੀ ਨਿੱਘਰੀ ਸੀ? ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਰਬ- ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੀ ਅਸਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਝਵਾਨ ਲੇਖਕ, ਚਿੰਤਕ,ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੇਖ ਕਲਮਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨਿਆਂ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਸਾਂਝ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਰਤੀ,ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।ਪੰਜਾਬੋਂ ਬਾਹਰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਕੇ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁਣ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਘੋਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਨਿਰਣਾਇਕ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ।ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸੱਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁੱਗਲੀ ਨੁਮਾ ਅਤੇ ਦੁਖਾਵੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਪਿੱਛੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿਉ ਕਿ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਨੂੰ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਚੋਭਾਂ ਨਾਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣ।ਮੇਰੀ ਜਾਚੇ ਇਹ ਵੇਲਾ ਸਹਿਯੋਗ ਲੈਣ ਦਾ ਹੈ,ਤੋੜ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਫ਼ਤਿਹ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਰਤਣਾ ਹੈ।ਕੁੱਝ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਾਣਕਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਡਾ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੰਭਾਲ਼ਿਆ ਆਪਸੀ ਮੁਹੱਬਤ ਅਤੇ ਖ਼ਲੂਸ ਨਾਲ ਲਬਰੇਜ਼ ਭਾਈਚਾਰਾ ਟੁੱਟਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ।ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।ਬੱਸ ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ, ਰੋਸਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਜੰਗ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਉਡਾਈ ਪਈ ਹੈ।ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕੁੱਝ ਲਚਕੀਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੰਮਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ।ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਜਿੱਤ ਤੇ ਪੂਰਨ ਭਰੋਸਾ ਹੈ।ਜੈ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ,ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਸਲਾਮ ।
ਪ੍ਰਿੰ. ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਰੱਤੜਾ
8283830599

Real Estate