ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਵੈਟਨਰੀ ਅਫਸਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਡਵੋਆ), ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ

524

ਪਟਿਆਲਾ, 10 ਦਸੰਬਰ- ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਐਸੇ ਕਦਮ ਪੁੱਟੇ ਕਿ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਮਤਭੇਦਾਂ ਦੇ ਵਧਦਿਆਂ ਅਣਖ ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਭਰਪੂਰ, ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਗਲਤ, ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ  ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੇਤਨਾ ਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀਆਂ ਚਿਣਗਾਂ ਸੁਲਘਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ, ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਫੁਰਮਾਨਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾਗਰੂਕ ਲੋਕ ਮਨਾਂ ਨੇ ਅਨਿਆ ਖਿਲਾਫ ਹੱਕੀ ਘੋਲ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਨੋਟ ਬੰਦੀ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ 1 ਲੱਖ 16 ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਰਨਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨਾ, ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਦੀਵਾਲੀਆ ਹੋਣਾ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਐਕਟ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ, ਕੋਰੋਨਾ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਵਲੋਂ  38 ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚੋਂ 35 ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨਾ ਆਦਿ  ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ 2018 ਨੂੰ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਦੇ ਉਗਰ ਰੂਪ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਆਣਪ ਅਤੇ ਸੂਝਬੂਝ ਨਾਲ ਭਿਆਨਕ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਸੁਲਘਦੀ ਚਿੰਗਾਰੀ ਨੇ ਭਾਂਬੜ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਤੇ ਸੂਝ ਬੂਝ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਖੰਡਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਅੰਨਦਾਤਾ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਦਿਆਨਤਦਾਰ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਵਰਗ ਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਵਿਵਾਦਿਤ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਵੈਟਨਰੀ ਅਫਸਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਡਵੋਆ), ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਨ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਹਿਤ ਖਾਤਰ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ  ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰੇਗੀ।

Real Estate