ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਮੁਨੀਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਾਲੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਓ

135

ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦਰਸ਼ਕ
================
ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਵਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਭਰਮ ਫੈਲਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ੁਦ ਭਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਹੁਣ ਕੀਤਾ ਕੀ ਜਾਵੇ। ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਚਲ ਦੇਵੇਗੀ ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ-ਕਰ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਖਾਮ੍ਹੀਆਂ ਗਿਣਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਹ ਲੱਭਣਾ ਕਾਫੀ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਜੋੜੀ ਜੋ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਧਰੂਵੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਜੋੜੀ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ 2014 ਅਤੇ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪਾਸੇ ਮੋਦੀ ਲਹਿਰ ਸੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੰਹ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਟਕਰਾਓ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਥੇ ਹਿੰਦੂ-ਸਿੱਖ ਟਕਰਾਓ ਕਦੇ ਬਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਭਾਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਆਖਿਰ ਅੱਕ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 9 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸੱਦਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਸ ਨੇ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤਾਂ ਹੁਣ ਲਚਕੀਲਾ ਰੁਖ ਅਪਣਾ ਹੀ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵੱਧਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹਨ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਸ਼ੁੱਭ ਸੰਕੇਤ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇਗਾ ਹੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਉਸ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਤੇ ਸਖਤੀ ਵਰਤ ਸਕੇ। ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਸਖਤੀ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਖਤੀ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮਿਲਟਰੀ ਬੁਲਾਏ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾਏ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਧੱਕਾ ਤੇ ਨਾ ਇਨਸਾਫੀ ਹੋਵੇਗੀ ਹੀ ਤੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਹ ਓਹੋ ਜਿਹੀ ਹੀ ਹਿਮਾਕਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਹੜੀ ਜੂਨ 1984 ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਪਿੱਛੇ ਹੱਟਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਦਾਵਾ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਆਏ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਥੇ ਬੈਠੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜਨ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਉਸੇ ਮੁਕਾਮ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਪੱਗੜੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮਰਨ ਤੇ ਜਿਊਣ ਦੀ ਘੜੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵੱਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬੁੱਤ ਲਗਵਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। ਇਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਨੂੰ ਲੋਹਪੁਰਸ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਸੀ ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ 60 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਭਾਵ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਸਰੋਕਾਰ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ-ਅੰਬਾਨੀ ਤੇ ਅਡਾਨੀ ਨਾਲ। ਇਸੇ ਲਈ ਕੁਝ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਬਾਨੀ ਤੇ ਅੰਬਾਨੀ ਦਾ ਮੁਨੀਮ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਕ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਇਹ ਨਾ ਨਿਕਲਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੱਗੇ ਬੇਵੱਸ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟੜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਠੁੱਸ ਕਰਨ ਦੀ ਨਾਕਾਮ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਜੇ ਪੀ ਦਲਾਲ ਨੇ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਛੁਡਵਾਉਣ ਲਈ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਰਾਗ ਅਲਾਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਲਈ ਲੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਕੂਲ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਲਾਲ ਵਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਵੀ ਵਾਜਬ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਰੋ ਜਾਂ ਮਰੋ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਹਿੰਸਕ ਹੁੰਦੇ ਆਏ ਹਨ ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਆਪਣੇ ਮੁਕਾਮ ਉਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸਿਰਫ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਜਾੜਕੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਬਾਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋੜ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਆਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਹੱਡਚੀਰਵੀਂ ਠੰਢ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੋਈ ਮੰਗਤੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠੰਢ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੰਬਲ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਸਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਆਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੀਪੇ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਮੋਬਾ.: 98555-08918

Real Estate