ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੇ ਏ ਪੀ ਐਮ ਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਖਤਮ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹਲਫਨਾਮਾ

115

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਸ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਾਰੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਅਤੇ ਏ ਪੀ ਐਮ ਸੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰੇਲਵੇ ਟ੍ਰੈਕ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਫ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਆਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਏ. ਪੀ. ਐੱਮ. ਸੀ.।

ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਧੀਰਜ ਜੈਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2 ਐਫੀਡੈਵਿਟ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵਲੋਂ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਅਤੇ ਏ. ਪੀ. ਐੱਮ. ਸੀ. ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। 13 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ 8 ਘੰਟੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਚਰਚਾ ਲਈ ਸੱਦਾ ਭੇਜਿਆ ਹੈ।

ਵਕੀਲ ਜੈਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੁਣ ਮਾਲ-ਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਸੇਂਜਰ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਵਿਚ ਅਜੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨੇ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਵਰਟ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਕੀਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਬਲਤੇਜ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਰੇਲਵੇ ਟ੍ਰੈਕ ’ਤੋਂ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਵਾਓ ਅਤੇ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖਲ ਕਰੋ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਫੀਡੈਵਿਟ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈ. ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਟ੍ਰੈਕ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਟ੍ਰੈਕ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਉਠ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਸਿਰਫ਼ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਅਜੇ ਗੱਲਬਾਤ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ।

ਉਥੇ ਹੀ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵਲੋਂ ਦਾਖਲ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਵਕੀਲ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਕਟ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਕੇ 1 ਦਸੰਬਰ ਤਕ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲੀਸਟਰ ਜਨਰਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠਕ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

Real Estate