ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਾਰੰਟ

11
ਨਵਾ ਜ਼ਮਾਨਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨ ਸੀ ਆਰ ਵਿਚ ਹਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਅਕਤੂਬਰ-ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਯੂ ਪੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾੜੀ ਜਾਂਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਾਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ ਏ ਬੋਬੜੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਰਾਤ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨ ਸੀ ਆਰ ਵਿਚ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ—ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਘੋਖਾਂਗੇ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਣਗੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਕੱਤਰ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਫਸਰ ਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨੀ ਵਾਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਯੂ ਪੀ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਡੀਆਂ ਤੇ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਪਲਿਊਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਅਥਾਰਟੀ (ਈ ਪੀ ਸੀ ਏ) ਦਾ ਭੋਗ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੈਦ ਜਾਂ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਦੋਨੋਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
Real Estate