ਹਾਥਰਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈਵਾਨੀਅਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖਿਲ ਕੀਤਾ ਹੈ , ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਥਿਤ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ । ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ‘ਕੁਝ ਸਵਾਰਥੀ’ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਪੱਟੜੀ ਤੋਂ ਲਾਹੁਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ 14 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵਜਾਹ ਵੀ ਦੱਸੀ । ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਖੂਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਇਨਪੁੱਟ ਸਨ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਦੰਗਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਇੰਤਜਾਰ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ । ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਝੂਠੇ ਨੈਰੇਟਿਵ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸਿ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਾਂਚ ਦਾ ਬਿਊਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜਰੀਏ ਜਾਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਉਕਸਾਉਣ ਦੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜਿਸ਼ ਰਚੀ ਗਈ ਹੈ । ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਜਾਂਚ ਦੇ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇਵੇ ।
।
