ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਮਗਰੋਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕੋਰਟ ‘ਚ

249

ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਪੂਰੇ ਜੋ਼ਰਾਂ-ਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ , ਮਥਰਾ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਸਿਵਲ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ 13.37 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਬਜੇ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹੀ ਈਦਗਾਹ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਹਾਲਾਂਕਿ , ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੈਣਾ- ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਭਗਵਾਨ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵਿਸ਼ਣੂ ਸ਼ੰਕਰ ਜੈਨ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 1968 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਗਲ਼ਤ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਭਗਵਾਨ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਵਿਰਾਜਮਾਨ , ਕੱਟੜਾ ਕੇਸ਼ਵ ਦੇਵ ਖੇਵਟ , ਮੌਜਾ ਮਥੁਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵੱਲੋਂ ਵਕੀਲ ਰੰਜਨਾ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਅਤੇ 6 ਹੋਰ ਭਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਜਗਾਹ ਸ਼ਾਹੀ ਈਦਗਾਹ ਮਸਜਿਦ ਖੜੀ ਹੈ , ਇਸ ਜਗਾ ਜੇਲ੍ਹ ਸੀ , ਜਿੱਥੇ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ।’
ਵਕੀਲ ਹਰਿਸ਼ੰਕਰ ਜੈਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਸੰ਼ਕਰ ਜੈਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਸਜਿਦ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ , ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਐਕਟ 1991 ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਿਕ , 15 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਜੋ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਜਿਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਸੀ , ਉਸੇ ਦਾ ਰਹੇਗਾ । ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜ ਜਨਮ ਭੂਮੀ – ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਸੇਵਾ ਸੰਸਥਾਨ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਕਪਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੱਸਟ ਦਾ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ –ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ । ਇਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ।
ਦਰਅਸਲ , ਹਰਿਸ਼ੰਕਰ ਜੈਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਸੰ਼ਕਰ ਜੈਨ ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਸਭਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਕੇਸ ਵਿੱ ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਸਭਾ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਦਕਿ ਰੰਜਨਾ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਲਖਨਊ ਤੋਂ ਵਕੀਲ ਹਨ । ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨੈਕਸਟ ਟੂ ਰਾਮਲੱਲਾ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਦਾ ਕੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਟੂ ਭਗਵਾਨ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ 1951 ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਟਰੱਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਤਹਿ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦੋਬਾਰਾ ਮੰਦਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਟਰੱਸਟ ਉਸਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇਖੇਗਾ । ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1958 ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਸੇਵਾ ਸੰਘ ਨਾਂਮ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਰ ਮਾਲਿਕਾਨਾ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਸੀ , ਪਰ ਇਸਨੇ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਣੀਆਂ ਸੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ । ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੇ 1964 ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਵਲ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ , ਪਰ 1968 ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਹੀ ਮੁਸਲਿਮ ਪੱਖ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਮੁਸਲਿਮ ਪੱਖ ਨੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਥਾਂ ਛੱਡੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਬਦਲੇ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਕੁਝ ਥਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ।

Real Estate