ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਟਰੰਪ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ

45

ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਖਰੜਾ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ‘ਫਿੱਕੀ’ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਈਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਤਰਮੀਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਇਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਬਕੇ ਲਈ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਉਸ ਤਬਕੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ, ਜਿਵੇਂ ਮੋਦੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਹ ਮੰਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸੰਸਦ ਦੀ ਅਧੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕਾਹਲੀ ਕਿਸ ਗੱਲੋਂ ਸੀ? ਕੀ ਇਹ ਸੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਚੋਣ ਜਿਤਾਉਣ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ 2015 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾ ਦਾ ਬੜਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਅਖ਼ਬਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਵਾ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 2019 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਉੱਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਐੱਫ਼ ਸੀ ਆਈ ਦੀ ਖਰੀਦ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਵੇ। ਕਾਰਗਿਲ ਵਰਗੀਆਂ ਅਮਰੀਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੀਜ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗਿਰਝ ਅੱਖਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਮੌਸਮ ਵਾਲੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਉੱਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੱਗੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਮੋਦੀ ਦੇ ਮਿੱਤਰਚਾਰੇ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਇਹ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਤੋਹਫ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਮੁੜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਰਾਜਗੱਦੀ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾਉਣਗੀਆਂ।
ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਨਿਰਾ ਝੂਠ ਦਾ ਪੁਲੰਦਾ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸਮੱਰਥਨ ਮੁੱਲ ਬਾਰੇ ਸੱਚ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ? ਮੋਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦਿਵਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਵਪਾਰੀ ਕੌਣ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਣਸ ਖਰੀਦਣਗੇ, ਕੀ ਉਹ ਖਪਤਕਾਰ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਉਤਪਾਦਕ ਕਹਾਉਣਗੇ?
ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਪਾਹ, ਮੱਕੀ, ਬਾਜਰਾ ਆਦਿ ਫ਼ਸਲਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮੱਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਅੱਧੇ ਭਾਅ ਉੱਤੇ ਵਿਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਪਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮੁੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ? ਸਰਕਾਰੀ ਧੂਤੂ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਅਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਵੀ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂਅ ਦੱਸ ਦੇਣ, ਜਿੱਥੇ ਹਰਿਅਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਝੋਨਾ, ਕਣਕ, ਕਪਾਹ, ਬਾਜਰਾ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਣਸਾਂ ਲਿਜਾ ਕੇ ਵੇਚੇਗਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਭਾਅ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ, ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰ ਨੂੰ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕਹੇ ਉਤੇ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਮੈਦਾਨ ਮੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਖਾੜਕੂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕ ਕਦੇ ਝੁਕਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਖਰ ਜਿੱਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹਾਰਦੇ।

ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਹਿਤ
Real Estate