ਖਤਰਨਾਕ ਕਾਨੂੰਨ – ਯੂ ਏ ਪੀ ਏ

11

ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਮੀਤ ਕੌਰ ਬਰਾੜ
ਯੂ ਏ ਪੀ ਏ ਭਾਵ ‘ਅਨਲਾਅਫੁਲ ਪਰਿਵੈਨਸ਼ਨ ਐਕਟ’ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। 1967 ਵਿੱਚ ਆਏ ਇਸ ਐਕਟ ਦਾ ਮੰਤਵ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਸੀ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸਨ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਸ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨ, ਮੈਂਬਰ, ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਜਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ, ਸਾਹਿਤ ਆਦਿ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਜਿਵੇ 2018 ਵਿਚ ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਂਵ ਵਿਖੇ ਪੰਜ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਇਹ ਐਕਟ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2020 ਰੈਫਰੰਡਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ।

ਇਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਧਨ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਆਰਟੀਕਲ 19 ਅਤੇ 21 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਵੇ ਬੋਲਣ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਆਜਾਦੀ, ਬਿਨਾਂ ਹਥਿਆਰ ਇੱਕਠ ਦੀ ਆਜਾਦੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜਾਦੀ ਆਦਿ। 1960ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਚੀਨ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਮਾਓਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਚੀਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, 1962 ਦੌਰਾਨ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਡੀ ਐਮ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇਹ ਸਭ ਯੂ ਏ ਪੀ ਏ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਿਆ।

ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਬਿਨਾਂ ਅਦਾਲਤ ਜਾਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਧਿਆ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਖਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਪੋਟਾ , ਟਾਡਾ ਆਦਿ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਧੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਵੀ ਆਇਆ ਜੋ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਹਿੰਸਾਤਮਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਇਹ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਪਰ ਸੰਸਥਾ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਵਿਊ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇ ‘ਸਟੁਡੈੰਟ ਇਸਲਾਮਿਕ ਮੂਮੈੰਟ ਔਫ ਇੰਡਿਆ’ ਨੂੰ 2001 ਵਿਚ ਬੈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੋਤੀ ਚੋਰਗੇ ਜੋ ਕਿ 19 ਸਾਲ ਦੀ ਲੜਕੀ ਕੋਲ ਮਾਓਵਾਦੀ ਸਾਹਿਤ ਮਿਲਣ ਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।

ਇਸ ਐਕਟ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਕਤ ਹੈ ਜਿਵੇ ਸਰਚ, ਸੀਜ਼ ਤੇ ਅਰੈਸਟ ਬਿਨਾਂ ਵਾਰੰਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡਿਟੈਨਸ਼ਨ ਬਿਨਾਂ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਤੋਂ 180 ਦਿਨ ਅਤੇ 30 ਦਿਨ ਪੁਲਿਸ ਕਸਟਡੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਆਂਤਰਿਕ ਜਮਾਨਤ ਨਹੀਂ। ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਨਾਮਾਤਰ ਜਮਾਨਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੈਮਰਾ ਜਾਂ ਬੰਦ ਕਮਰਾ ਸੁਣਵਾਈ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਗਵਾਹ ਵੀ ਗੁਪਤ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਭਾਵ ਬਚਾਓ ਪੱਖ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੀ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗਵਾਹ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਖਤਮ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਜਿਵੇ ਪੋਟਾ, ਟਾਡਾ ਆਦਿ ਵਿਚ ਇੱਕ ‘ਸਨਸੈੱਟ ਕਲੌਜ਼’ ਸੀ ਭਾਵ ਜੇ ਅੱਤਵਾਦ ਘਟਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਯੂ ਏ ਪੀ ਏ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਲੌਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਸ਼ਰਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਧੁਰੋਂ ਖਤਮ ਕਰ ਕੇ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁਲਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਤਰਨਾਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ।

ਅੰਤ ਵਿਚ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਬਿਨਾਂ ਦਲੀਲ ਜੇਲ ਵੀ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਦੇ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ।

 

Real Estate