ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਂਡ ਦਾ ਦੁਖਾਂਤ – ਸਮਗਲਰ, ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਜੁਮੇਵਾਰ ਹਨ

ਸਮਗਲਰਾਂ ਦੀ ਪੁਸਤਪਨਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ  ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਵੇਚ ਕੇ
ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜਬਤ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ
ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ

ਭੁੱਲਰ ਹਾਊਸ, ਗਲੀ ਨੰ: 12 ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਨਗਰ
ਬਠਿੰਡਾ। ਮੋਬਾ: 098882-75913
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੇ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਂਡ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰਾਂ ਦੇ ਚਿਰਾਜ ਬੁਝਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਉWਥੇ ਇਸ ਕਾਂਡ ਨੇ ਅਪਰਾਧੀ, ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਫੂਕ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਾਝੇ ਅਤੇ ਦੁਆਬੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਤੇ ਨਜਾਇਜ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੌ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਪੀੜਤ ਜਿੰਦਗੀ ਮੌਤ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਜੋਤ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਂਡ ਦਾ ਇੱਕ ਦੁਖਦਾਈ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਗਰੀਬ ਤੇ ਮਜਦੂਰ ਲੋਕ ਹੀ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਨ ਭਰ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਉਪਰੰਤ ਹੋਈ ਥਕਾਵਟ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਸਸਤੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਸਰੇਆਮ ਵਿਕਦੀ ਇਸ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਬੁਢੇਪੇ ਦੇ ਸਹਾਰੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਪਤਨੀਆਂ ਦੇ ਸੁਹਾਗ ਤੇ ਨੰਨy ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਾਲਕ ਬਾਪ ਸਦਾ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖੋਹ ਲਏ ਹਨ। ਦਰਜਨਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਮਰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੁੱਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਫੜ ਕੇ ਰਾਜ ਚੋਂ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਸੀ, ਪਰ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ’ਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਚਿੱਟੇ ਡਰੱਗਜ ਨੂੰ ਨੱਥ ਤਾਂ ਕੀ ਪਾਈ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡਤੋੜ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਚਿੱਟੇ ਵਾਂਗ ਰਾਜ ਦੇ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਮਾਰਕਾ ਸ਼ਰਾਬ ਘਰ ਘਰ ਤੱਕ ਸਪਲਾਈ ਹੋਣ ਲੱਗੀ, ਮਾਝੇ ਤੇ ਦੁਆਬੇ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਸਰੇਆਮ ਸਪਲਾਈ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਉ¤ਥੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਕੇ ਸਭ ਕੁੱਝ ਦੇਖਦੀ ਰਹੀ।
ਕੁੱਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਰਾਜਪਰਾ ਨਜਦੀਕ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਜੁੜਣ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੇ ਬਟਾਲਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਜੇਕਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਸ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾ ਵਾਪਰਦੀਆਂ। ਪਿੰਡ ਮੁੱਛਲ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਤੱਥਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਪੇਂਟ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਰਾਜੀਵ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਮੈਥਰੌਲ ਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਕੈਮੀਕਲ ਦੇ ਤਿੰਨ ਡਰੰਮ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਡਰੰਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੋਗਾ ਦੇ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੇਚੇ, ਜਿਸਨੇ ਅੱਗੇ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਡਰੰਮ 28 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਡਰੰਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ। ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਪੰਡੋਰੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਉਸਨੇ ਇਹਨਾਂ ਡਰੰਮਾਂ ਚੋਂ 42 ਬੋਤਲਾਂ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਸਨੇ 46 ਬੋਤਲਾਂ ਬਣਾ ਕੇ 7200 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਮੁੱਛਲ ਪਿੰਡ ਦੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ, ਜਿਸਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸੌ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚੀਆਂ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ 42 ਬੋਤਲਾਂ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਤਿੰਨ ਡਰੰਮਾਂ ਚੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ¦ਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੌਤਾਂ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦਾ ਸਿਵਿਆਂ ’ਚ ਸਸਕਾਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਈ ਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਫੇਰ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਦੀ ਰਹੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਉਹਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਵਥੇਰੀਆਂ ਸਿਕਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾ ਸੁਣੀ। ਨਤੀਜਾ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਧੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਵਗੈਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਤੱਥ ਵੀ ਇਸਦੀ ਸ਼ਾਹਦੀ ਭਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਚੋਂ ਪੰਜ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਗੈਰ ਪੋਸਟ ਮਾਰਟਮ ਕੀਤਿਆਂ ਹੀ ਸਸਕਾਰ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਮਲਾ ਦੱਬਿਆ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਤੱਥ ਦੀ ਉਦੋਂ ਪੁਸਟੀ ਕੀਤੀ, ਜਦ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਸਤਿਆਂ ਤੇ ਲੋਕ ਨਾਕੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਵਰਦੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਫੜੇ ਜੋ ਨਸ਼ਾ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਨਸ਼ਾ ਵਰਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਗਿਣਤੀ ਪੇਸ ਕਰਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤੇਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਸਮਗਲਰ ਵੱਲ ਉਂਗਲ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਜੁਅੱਰਤ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੋਕ ਸਰੇਆਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ।
ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਂਡ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਉਪਰੰਤ ਵੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਚੋਂ ਜਾਗਰੂਕ ਲੋਕ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਈ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਇਹ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਉ¤ਪਰ ਤਾਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਸਤਪਨਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਜਿਸਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਜਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੋਟ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਟ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਿੰ੍ਰਤਸਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਦੁਸਹਿਰਾ ਕਾਂਡ, ਬਟਾਲਾ ਬੰਬ ਕਾਂਡ, ਐਕਸਾਈਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਘਪਲੇ, ਲੈਬ ਸਕੈਂਡਲ, ਮੌੜ ਬੰਬ ਕਾਂਡ ਆਦਿ ਲਈ ਵੀ ਸਿੱਟ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੀ ਨਤੀਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਟ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲਟਕਾਉਣ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਇਸ ਕਾਂਡ ਨਾਲ ਫੈਲੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਠੰਢਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭ ਲਿਐ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲਾਹਣ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਰੁਸਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਨਜਾਇਜ ਕੰਮ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਵਾਲ ਉਠਦੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਕਿੱਥੋਂ ਸੁਫ਼ਨਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਲਾਹਣ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਪਈ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨੂੰ ਜੱਗ ਜਾਹਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜੋ ਲੋਕ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਮਰੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਹਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੈਮੀਕਲ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਮਰੇ ਹਨ। ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਹਣ ਬਰਾਮਦਗੀ ਕਰਨ ਵੱਲ ਤੇਜੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੀ ਦੋ ਸੰਸਦੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸ੍ਰ: ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਤੇ ਸ੍ਰ: ਸਮਸੇਰ ਸਿੰਘ ਦੂਲੋ ਨੇ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਵਿਰੁੱਧ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਉਸਦਾ ਅਧਾਰ ਤਾਂ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਇਸਤੋਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਅਲੋਚਨਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਸੱਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਗੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ ਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹੌਂਸਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਦੀ ਸ਼ਾਹਦੀ ਭਰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਲੋੜ ਤਾਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਤੋੜਣ ਦੀ ਹੈ।
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਹਨਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏ ਹਨ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾ ਲੈਣਗੇ। ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ ਮੁਅੱਤਲੀ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਘਰ ਘਰ ਤੱਕ ਨਸ਼ਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕਥਿਤ ਕੰਮ ਸੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਚਿੱਟਾ ਵੇਚਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਚਿੱਟੇ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਦੇ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਜੁਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਖੰਨਾ ਚੋਂ ਫੜੀ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਦ ਕਿ ਉWਥੇ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕੈਮੀਕਲ ਇੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਆਗੂ ਦੇ ਗਡਾਊਨ ਚੋਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇਹ ਰੌਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਮਾਂ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦਾ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੀੜਤ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵਧਾ ਕੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਕਰਨ, ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਸਾਮਲ ਕਰਨ, ਪੱਕੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣ, ਪੈਨਸਨ ਲਾਉਣ ਆਦਿ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਹਨਾਂ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਜੋਤ ਚਲੀ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜ ਲੱਖ ਦਾ ਮੁਆਵਜਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਜਾਂ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਾਹਤ ਹੈ ਅਤੇ ਫੌਰੀ ਜਰੂਰਤ ਵੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਰੋਕਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਹੈ।
ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ, ਚਿੱਟੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੌਤਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਲਈ ਅਪਰਾਧੀ, ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਜੁਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਸ਼ੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਸਤਪਨਾਹੀ ਕਰਨ ਤੇ ਸ਼ਹਿ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਗੱਠਜੋੜ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਮਲ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

Real Estate