ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਪੱਸਟੀਕਰਨ : ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਕੋਈ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕ ਸਥਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ

ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ
ਸਤਲੁਜ ਨਾਲ 6-ਲੇਨ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸੜਕ ਹੜਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬੰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਦਰਿਆਈ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕੇਗੀ
ਚੰਡੀਗੜ, 13 ਜੁਲਾਈ (ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ) : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਜੰਗਲਾਤ ਭੂਮੀ (ਜ਼ਿਲਾ ਲੁਧਿਆਣਾ) ’ਤੇ ਕੋਈ ੳਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕ ਸਥਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਦੇ 2300 ਏਕੜ ਜੰਗਲੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ 1000 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਉਦਯੋਗਿਕ/ਮਿਕਸਡ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ ਅਸਟੇਟ ਲਈ  ਪਿੰਡ ਹੈਦਰ ਨਗਰ, ਸੇਖੋਵਾਲ, ਸਲੇਮਪੁਰ, ਸੈਲਕਿਆਨਾ ਅਤੇ ਮਾਛੀਆ-ਕਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵਾਂ  ਮੁਆਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਸਤਲੁਜ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਤੋਂ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਾਣੂੰ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ 6-ਲੇਨ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸੜਕ ਹੜਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬੰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੁਿਨਸ਼ਚਿਤ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਦੂਸ਼ਿਤ ਤੱਤ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਕਿ ਦਰਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰਹਿਤ ਯੂਨਿਟ, ਦਫ਼ਤਰ, ਮਨੋਰੰਜਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰਹਾਇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਹੋਟਲ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ।ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੂਬੇ ਦਾ ਉਦਯੋਕਿਗ ਹੱਬ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਸਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਥਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਬਾਹਰੋਂ  ਨਿਵੇਸ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜੇ  ਢੁਕਵੀਂਆਂ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਤਿਆਰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਜਗਾ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਚੀਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੋਂ ਸਿਫ਼ਟ ਕਰਨ ਦੇ ਇਛੁੱਕ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਉੱਦਮੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ / ਇਕਾਈਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੁਆਰਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ 1000 ਏਕੜ ਉਦਯੋਗਿਕ / ਮਿਕਸਡ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ ਡਿਵੈਪਮੈਂਟ ਨਾਲ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਦੇ ਜੰਗਲੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਇਸ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਨੁਕਤੇ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

Real Estate