ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ

ਬਰਨਾਲਾ, 3 ਜੁਲਾਈ (ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ/ਸਾਹਿਬ ਸੰਧੂ) : ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਚਲਾਨ ਪਾ ਕੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਭੇਜਣ ਦਾ ਨਾਲ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਹੀ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਬੰਦ ਕੁੱਝ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਅੱਜ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਸ਼ੋਸਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੋਥੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਬੰਦ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਣਾਈ ਪੜਤਾਲੀਆ ਟੀਮ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਅੰਦਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਆਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੋਜੂਦਗੀ ਚ ਭੁੱਲ ਖਿਮਾ ਜਾਚਨਾ ਕਰੀ ਸੀ। ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਰਾਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰੀਡੈਂਟ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਘਟਨਾਂ ਤੋਂ ਬਆਦ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਬੰਦ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਾਲਦੇ ਪੰਜ ਸਿੱਖ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਰੰਜਿਸ਼ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਤੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਸੂਰ ਹੋਰਨਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾ ‘ਚ ਚਲਾਨ ਪਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਓਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਰਾਹੀਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਓਹ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਵਧੀਕੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਨਾਭਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜੇਲ੍ਹ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਓਹ 30 ਜੂਨ ਤੋਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਉਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਦਾ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਪਸੀ ਤੱਕ ਇਹ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਪੇਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸਿੰਘ ਸਹਿਬਾਨ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾਉਂਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਜਲਦ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
19 ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤਾਂ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਭੇਜੀ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਉਤਾਰਾ ਨਾਲ ਹੀ ਏਡੀਜੀਪੀ ਜੇਲ੍ਹ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ੰਜਾਬ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ੈਸਨ ਜੱਜ ਪਟਿਆਲਾ, ਡੀ.ਸੀ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਅਤੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਸਮਾਪਤੀ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਹਿਬਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਮਲੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸਾਰ ਆ ਕਿ ਜਲਦ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢ ਸਕਦੀ ਹੈ।

Real Estate