ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ “ਮਿੰਨੀ ਬੱਸ ਪਰਮਿਟ ਮੁਹਿੰਮ” ਰੋਕਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਰੱਦ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਜੂਨ (ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ) : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਮਿੰਨੀ ਬੱਸ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲੈਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਮਿੰਨੀ ਬੱਸ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀ ਅਤੇ ਅਣਉਚਿਤ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੇਂ ਮਿੰਨੀ ਬੱਸ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਮਿਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਪਰਮਿਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ  ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ 30 ਜੂਨ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਪਰਮਿਟ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੇਂਡੂ ਰੂਟ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਲਈ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਧੀਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਰਮੀਜ਼ਾ ਹਕੀਮ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਮਿੰਨੀ ਬੱਸ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਵੇਂ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ, ਪੇਂਡੂ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਜੁੱਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਬੱਸ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਦੀ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਤਰਕੀਬ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਬੱਸ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਰੂਟਾਂ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 5000 ਮਿੰਨੀ ਬੱਸ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਪਰਮਿਟ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਜਨਤਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ।ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮਾਰਚ 2020 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਮੁਹਿੰਮ ਜ਼ਰੀਏ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿੱਜੀ ਮਿੰਨੀ ਬੱਸ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅਧਾਰ `ਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ  30 ਜੂਨ 2020 ਤੱਕ ਮਿੰਨੀ ਬੱਸ ਪਰਮਿਟ ਅੰਨੇਵਾਹ ਅਤੇ ਬੇਰੋਕ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਵਧੇਗੀ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਯੋਜਨਾ  ਲਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣੇਗੀ।ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਸਟਿਸ ਸ੍ਰੀ ਰੰਜਨ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਕ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਨਵੇਂ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਾਖ਼ਲ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Real Estate