ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਜੂਨ (ਜਗਸੀਰ ਸਿੰੰਘ ਸੰੱਧੂ) : ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੌਖਲੇ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਤਿਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਉਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਏ.ਪੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਭੌਤਿਕ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣੀ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਉਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀਆਂ ਤਕਾਨਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨਾਲ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨੇ ਹੀ ਬਫਰ ਸਟਾਕ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੀ ਹਾਲੀਆ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਅਣਕਿਆਸੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅੰਨ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੂਬਾਈ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾਜ 14 ‘ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਪਾਰ ਤੇ ਵਣਜ ਨੂੰ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾਜ 33 ‘ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਬਸ਼ਰਤੇ ਸੂਬਾਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾ ਕਰੇ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸਿਸਟਮ  ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋ ਪਰਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਿਛਲੇ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਉਤੇ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਕੀਤਾ ਉਥੇ ਇਸ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਹੀ ਜਬਰਦਸਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਖੇਤਾਂ ਤੋਂ ਮੰਡੀ ਅਤੇ ਗੁਦਾਮ ਤੱਕ ਨਿਰਵਿਘਨ ਆਵਜਾਈ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਧੁਨਿਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 5 ਜੂਨ 2020 ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੌਖਲੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਨਾਜ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਕ ਹੋਰ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪਾਬੰਦੀ ਮੁਕਤ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਮੰਡੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਮੰਡੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਭਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ‘ਤੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਤਣਾਓ ਹੋਰ ਵਧਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ÷ ੍ਹਾਂ ਢੁੱਕਵਾਂ ਨਹੀਂ ਜੋ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਕਾਰਨ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ  ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ।
ਕਿਸਾਨ ਪੈਦਾਵਾਰ, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ (ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2020 ਵੱਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਦਿਆਂ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਏ.ਪੀ.ਐਮ.ਸੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਵੇਂ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਜ਼ਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬਿਆਂ ਖਾਸ ਕਰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਲਝਣਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਨਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਾਰਕੀਟ ਯਾਰਡਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਏ.ਪੀ.ਐਮ.ਸੀ  ਐਕਟ 1961 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਏ.ਪੀ.ਐਮ.ਸੀ ਐਕਟ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਏ ਪਹਿਲੇ ਵਟਾਂਦਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।
ਉਨ੍ਹ÷ ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏ.ਪੀ.ਐਮ.ਸੀ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਤਰ ਕਰ/ਫੀਸ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਿਸਾਨੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਲਈ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ”ਇਹ ਆਮ ਸਮਝ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਇੰਦਰਾਜ 33 ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਤੇ ਵਣਜ ਅਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰ, ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੇਵਲ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਪਾਹ, ਜੂਟ, ਤੇਲਬੀਜ਼ ਆਦਿ, ਜੋ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਹਨ, ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਅਨਾਜ ਜਿਵੇਂ ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ।” ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰਾਂ ਏ.ਪੀ.ਐਮ.ਸੀ ਐਕਟ ਜਾਂ ਖਾਸਕਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਰਖ ‘ਤੇ  ਖਰੀ ਉੱਤਰੀ ਸੰਘੀਢਾਂਚਾ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਢਾਅ ਲਾਉਣ ਪਿਛੇ ਕੋਈ ਤਰਕ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ, ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਲੱਖਾਂ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨ, ਜੋ ਫਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਸੁਖਾਂਵੇ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸਾਂਭ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਜ਼ਾਦ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੂ ਕੀਮਤਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੌਦੇ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਨਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਵਪਾਰ ਦੇ ਤਰਸ ‘ਤੇ ਛੱਡ ਦੇਣ ਨਾਲ ਵਪਾਰੀਆਂ ਹੱਥੋਂ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹੀ ਵਧਣਗੀਆਂ।
ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਖੁਰਾਕੀ ਅਨਾਜਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਿਆ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜੰਗ ਦੇ ਸਖਤ ਹਾਲਾਤਾਂ, ਕੁਦਰਤੀ ਸੰਕਟਾਂ, ਅਕਾਲ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਛਾਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਤਾਵਾਂ, ਪ੍ਰਾਸੈਸਰਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਬੰਧੇਜ ਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਟਾਕ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਧ ਨਿੱਜੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਫਸਲ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਜਦੋਂ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਮੇਂ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਉਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਿਯਮਤਾ ਦੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਸੂਬਿਆਂ ਕੋਲ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਸਟਾਕ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਯਕੀਨੀ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਫਾਰਮ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨ (ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਐਗਰੀਮੈਂਟ 2020’ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਕਰਤਾਵਾਂ, ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਰਿਟੇਲਰਾਂ ਨਾਲ ਫਾਰਮ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਭਕਾਰੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਰਾਬਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਵੱਡੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੈਕਟ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਕਿਉਂਜੋ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਠੇਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜ÷ ੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ, ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਇੰਦਰਾਜ 14 ਸਮੇਤ ਇੰਦਰਾਜ 26 ਅਤੇ 27 ਤਹਿਤ ਕਵਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਆਮ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਇੰਦਰਾਜ 33 ਤਹਿਤ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ ਦੇ ਮਸਲੇ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

Real Estate