ਪੰਜਾਬ ਬਨਾਮ ਦਿੱਲੀ -1

13

ਹਰਮੀਤ ਬਰਾੜ
ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਇਹ ਵਾਕ ਆਉਂਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਕੀ ਨਹੀ ਹੋਈ। ਇਹ ਪੀੜ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹੱਡੀਂ ਹੰਢਾਈ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਸਮੇਤ ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਤਬਕਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ-ਰਾਜ ਸੰਬੰਧ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ । ਇਸਨੂੰ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੂਖਮ ਪਰੀਖਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤਿੰਨ ਸੂਚੀਆਂ ਹਨ ਜਿੰਨਾਂ ਅਧੀਨ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਮਹਿਕਮੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ – ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚੀ , ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਅਤੇ ਸੰਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ।

ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚੀ ਅਧੀਨ ਪਹਿਲਾਂ 97 ਵਿਸ਼ੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਜੋ ਵਧਾ ਕੇ 100 ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਆ , ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ , ਰੇਲਵੇ ਆਦਿ।

ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਅਧੀਨ ਪਹਿਲਾਂ 66 ਵਿਸ਼ੇ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਘਟਾ ਕੇ 61 ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰਾਜਾਂ ਕੋਲ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਵੇ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰੇ। ਜਿਵੇਂ ਟੈਕਸ ਆਦਿ , ਜੋ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਹਨ।

ਤੀਜੀ ਸੰਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸੂਚੀ ਹੈ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਬਣਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਦਿਆ , ਸਿਹਤ ਵਰਗੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਿਸ਼ੇ ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਸੰਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਜਕੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਆਖਰੀ ਨਿਰਣਾ ਰਹੇ।ਇਸ ਤਰਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਜਕੜ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਅਗਲਾ ਪੱਖ , ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਅੱਗੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਿਆਸੀ ਪੱਖ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਖਾਧੀ , ਕਾਰਨ ਚਾਹੇ ਮਾੜੇ ਲੀਡਰ ਹੋਣ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸਮਝੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਚੱਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਚਾਲਾਂ ਹੋਣ। ‘47 ਤੋਂ ‘84 ਤੱਕ , ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਹੋਣ, ਹਰੀ ਕਰਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ , ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੰਡਣਾ ਹੋਵੇ, ਚੰਡੜਿਗੜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 28 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵਸਾ ਕੇ ਬਣਾਈ ਹਰਿਆਣੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਰਨ , ਸਭ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਮੂਹਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗੋਡੇ ਟੇਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ।

ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇਖਦੇ ਜੇ ਪਾਰਟੀ ਆਧਾਰਿਤ ਪੜਤਾਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰਦੇ ਆਂ , ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ‘84 ਵੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੀ ਸਾਡੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਦੁਖਾਂਤ ਨਹੀ ਭੁੱਲ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਬੱਜਰ ਗੁਨਾਹ ਸੀ ਜਿਸ ਲਈ ਕਦੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਆਫ਼ੀ ਯੋਗ ਨਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਨਾ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਂਗਰਸ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ? ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਮਝ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ?

ਇਸ ਨਾਲ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਰੀ ਨਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਸਕਾ ਹੈ ।

(ਚਲਦਾ)

 

Real Estate