ਸੰਕਟ ਵੇਲੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜੀ : ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਜੂਨ (ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ) : ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲਣ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਛੋਟੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਨਾ ਫੜਨ ‘ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੌਮੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਮੰਦਹਾਲੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਵੇ।
ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ, ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰ ‘ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰਜੀਤੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਅਫਸੋਸਜਨਕ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਕਦਮ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਰਾਜ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀ.ਐਸ.ਡੀ.ਪੀ.) ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਥੋਪਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਅਤੇ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਮਨਫ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ  ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁੱਲ 2.56 ਲੱਖ ਉਦਯੋਗਿਕ ਯੂਨਿਟਾਂ ਵਿਚੋਂ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਚਾਲੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਜਾਨਾਂ  ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲੌਕਡਾਊਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹਣ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ  ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੂਰਜੀਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਮੌਨਟੇਕ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮਹਿਰਾਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਖਾਕਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 11.50 ਲੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਵਿੱਚੋਂ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਪਰਵਾਸੀ ਕਾਮੇ ਹੁਣ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਯੂਪੀ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ  ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਗਭਗ 30 ਫੀਸਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਲਾਗਤ ਖ਼ਰਚਾ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਕਸਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਫੈਲਾਅ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਵਿਡ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਸਿਖਰ ‘ਤੇ ਹੈ। ਜਿੰਮ, ਸਕੂਲ ਆਦਿ ਖੋਲ੍ਹਣ ‘ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਕੌਮੀ ਆਫਤਨ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ।ਘਰੇਲੂ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ‘ਚ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ 52,000 ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਵਰਗ ਦੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।  ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਡਿਸਕੌਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ। ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਅਦਾ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਅਦਾ ਕਰੇ।

Real Estate