‘ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਸ 2020’ ਦੇਸ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ

Punjab
Farmers of Punjab

ਬਠਿੰਡਾ/ 5 ਜੂਨ/ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ
ਕੇਂਦਰੀ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਖੇਤੀ ਤੇ ਕਲਿਆਣ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਦੇਸ ਦੇ ਜਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ 1955 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਟਰੇਡ ਅਤੇ ਕਾਮਰਸ ਆਰਡੀਨੈਸ 2020’ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੇਸ ਇੱਕ ਮੰਡੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਸ ਦੇਸ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੀ ਉਲਟ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਤੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈ।
ਦੇਸ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਦੇਸ ਇੱਕ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਖਣ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਪੱਖ ਚੰਗਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਲਿਜਾ ਕੇ ਵੇਚ ਸਕਣਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਸ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੰਜ ਦਸ ਏਕੜ ਜਮੀਨ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ ਕੀ ਉਹ ਜਿਣਸ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣਗੇ? ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਸ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ਦੇਸੀ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਨਸ ਠੇਕੇ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵੱਡਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਵੇਚਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਹਿਤ ਹੀ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ। ਖੇਤੀ ਜਿਨਸਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਪਲੱਭਤਾ ਦੇ ਨਿਯਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਦੇਸ ਦੀਆਂ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਉਸ ਮੁੱਲ ਤੇ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰੀਬ ਦੋ ਦਰਜਨ ਜਿਣਸਾਂ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਤਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਲੂ ਟਮਾਟਰ ਆਦਿ ਸਾਮਲ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਲੂ ਟਮਾਟਰ ਹਰ ਸਾਲ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਸੁੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਆਰਡੀਨੈਸ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੇ ਇਹੋ ਹਾਲ ਵੱਡੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਸ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇਖੋਰਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਤੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਉਹ ਨਕਲੀ ਥੁੜ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਵੱਡਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾ ਸਕਣਗੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਨ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਆਰਡੀਨੈਸ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਕੁਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜੋ ਅਧਿਕਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਕੋਲ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਿੱਧਾ ਅਧੀਨ ਕਰਨਾ ਦੇਸ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਖੇਤੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵੇਚ ਤੋਂ ਇਕੱਤਰ ਟੈਕਸਾਂ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਸ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੀ ਆਮਦਨ ਘਟ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਹੰਢਾ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਹੋਰ ਨਿਘਾਰ ਵੱਲ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦੁਖਦਾਈ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਆਰਡੀਨੈਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਨਾ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸਮਝੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਰ•ਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਸ ਦੀ ਜਨਤਾ ਤੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਠੋਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਸ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਐਮ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਕਾ: ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੋਧ ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਨਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਸ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਪੱਖੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਨਸਾਫ਼ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਆਰਡੀਨੈਸ 2020 ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

Real Estate