ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਲੀਕ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਘਨਾਉਣੀ ਹਰਕਤ 

ਸਰਕਾਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਰਿਜਰਵ ਢੰਡ ਵਾਪਸ ਕਰੇ ਅਤੇ ਬਿੱਲ, ਟੈਕਸ ਤੇ ਹੋਰ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਕਰੇ ਮੁਆਫ਼ : ਮਾਨ/ਕੇਸਰ 
ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, 3 ਜੁੂਨ (ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੋਸਨ) :  ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਰ ਵਰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਓਥੇ ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਘਿਨਾਉਣੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੰਨ ਸਵੰਨੀਆਂ ਲੂੰਬੜ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਪ੍ਰੇੈਸ ਕਲੱਬ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਚ ਕਰਦਿਆਂ ਰੈਕਿਗਨਾਇਡ ਐਂਡ ਐਫੀਲੀਏਟਿਡ ਸਕੂਲਜ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ: ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਸੁਬਾਈ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਡਾ: ਰਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਅਹਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋ: ਜਸਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਰਾਸਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੇਸਰ ਨੇ ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਈ-ਪੋਰਟਲ ਦਾ ਡਾਟਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਲੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਸਮਾਰਟ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਫੇਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ । ਰਾਸਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀ । ਇਮਾਰਤਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਵਿਭਾਗ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤੇ ਫਾਇਰ ਸੇਫਟੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲ ਪੱਖਪਾਤੀ ਵਰਤਾਅ ਕਰਕੇ ਕਈ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਹੁਕਮ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ , ਜੋ ਬਰਦਾਸ਼ਿਤਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਰਾਸਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ: ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਲੀਕ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਓਥੇ ਨਾਨ- ਏਡਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦਾਖਲ ਕਰਕੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀ ਇਸ ਆਫਤ ਕਰਕੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਵੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ, ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਤੱਕ ਦੇ ਬਿਜਲੀ , ਵਾਟਰ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸੇਫਟੀ, ਫਾਇਰ ਸੇਫਟੀ ਅਤੇ ਸਿਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੀ ਕੰਟੀਨਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਅਲੱਗ ਅਲੰਗ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫੀਸ ਸਾਲ 2020-2021 ਲਈ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਆਫਤ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪਿਆ ਸਿਕਾਉਰਟੀ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਹਲਾਤ ਆਮ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ 5 ਵੀਂ, 8 ਵੀਂ ਅਤੇ 10 ਵੀਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫੀਸ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਹੀ ਲਈ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਲੈਣ ਦਾ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੋ ਸਕੂਲ ਆਨ- ਲਾਇਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਗੇ, ਉਹ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲਣ ਤੱਕ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ 5 ਵੀਂ , 8 ਵੀਂ ਅਤੇ 10 ਵੀਂ ਦੀ ਆਨ – ਲਾਇਨ ਵੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਹੀ ਲਈ, ਫਿਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫੀਸ ਵਾਪਸ ਕਰੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਾਨ- ਏਡਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਡੀਫਾਲਟਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗੇ । ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਿੰ: ਸੁਨੀਲ ਮੋਗਾ, ਪ੍ਰਿੰ: ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ, ਪ੍ਰੋ: ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਿੰ: ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਕਟਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰ: ਟਵਿੰਕਲ ਸੋਢੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ।
Real Estate