ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਡਿੱਗਦੀ ਸ਼ਾਖ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਉਹਲੇ ਕੀਤਾ

ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ – ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਾਂਸਦ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਾਲ ਬੜੀ ਖਾਮੋਸ਼ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਅਯੋਗਤਾ , ਬੇਰਹਿਮੀ ਅਤੇ ਨਿਰੰਕੁਸ਼ਤਾ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਉਮੀਦਾਂ ਅਤੇ ਕੁਚੱਜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੌਰਾਨ ਘਰ ਮੁੜਦੇ ਲੱਖਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਦਰਦ ਝੱਲਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਨਾ ਸਕਦੀ ।
ਸਾਲ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ 56-ਇੰਚ ਦੇ ਸੀਨੇ ਵਾਲੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ । ਇੱਕ ਇਕੱਲਾ ਇਨਸਾਨ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ , ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ,’ਰਾਸ਼ਟਰਧ੍ਰੋਹੀਆਂ’ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ‘ਦੀਮਕਾਂ’ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ , ਜੋ ਬਹੁਸੰਖਿਅਕ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਉਸ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸਨੂੰ ਮੋਦੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀ । ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਕਾਰਗਰ ਰਿਹਾ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਚੁਣੀ ਗਈ , ਜਿਸਦਾ ਮਾਹਿਰ ਅਨੁਮਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕੇ । ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਕਸ ਬਦਲਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਸੁਰੂ ਕੀਤਾ । ਪਹਿਲੇ 100 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਾਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ‘ਟ੍ਰਿਪਲ ਤਲਾਕ’ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਅਨੁਛੇਦ 370 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਖਤਮ , ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ । ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦ੍ਰਿੜ ਅਤੇ ਨਿਰਣਾਇਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਕੋਸਿ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ।
ਅਗਲੇ 100 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਵਿਵਾਦਤ ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ( ਸੋਧ ) ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਅਤੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ 56 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ । ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਦੀ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਉਸਨੂੰ ਸੀਏਏ / ਐਨਆਰਸੀ ਦੀ ਵਜਾਹ ਨਾਲ ਸ਼ਾਖ ਵਿੱਚ ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭਾਈਚਾਰਕ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਸੰ਼ਤੋਸ਼ ਵੱਲ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ । ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮੋਰਚਿਆਂ ਉਪਰ ਨਾਕਾਮੀ ਛੁਪਾਉਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ।
ਮੋਦੀ ਦੇ ਆਜਮਾਏ ਗਏ ਜਿ਼ਆਦਾਤਰ ਅਲੱਗ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਸਮਾਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ , ਪਰ ਮੋਦੀ ਨੰ ਉਸਦੀਆਂ ਕੋਸਿ਼ਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰਾ ਸਿਹਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜਿ਼ਆਦਾਤਰ ਵੋਟਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬੇਪਰਵਾਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। 2016 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ 86% ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ , ਪਰ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਨੀਅਤ ਚੰਗੀ ਸੀ ।
ਇਸਦੇ ਮਗਰੋਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਮੋਦੀ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜ ਖੋਹਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਕਸ ਹੋ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ । ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਹਰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਵਾਇਤ ਨੂੰ ਉਲਟ-ਪੁਲਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨ –ਵਿਵਸਥਾ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਖਾਤਿਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਭੈਅ-ਭੀਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਐਨਾ ਡਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਸਦੀ ਕਵਰੇਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਲੱਗਦੀ ,
ਏਕਤਾ ਦਾ ਆਦਰਸ਼ ਹੁਣ ਏਕਰੂਪਰਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਅੰਧ-ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੇਸ਼-ਭਗਤੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੁਤੰਤਰ ਸੰਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝੁਕੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਜਾਤੰਤਰਿਕ ਉਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਐਨੀਆਂ ਮਜਬੂਤ ਨਹੀ ਜਿੰਨੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ।
ਇਸਦੀ ਜਗਾਹ ਸਾਨੂੰ ਜੋਸ਼ੀਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਰ ਵਾਸਤਵਿਕ ਜਾਂ ਕਾਲਪਨਿਕ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਉਪਰ ‘ਰਾਸ਼ਟਰਵਿਰੋਧੀ’ ਦਾ ਲੇਬਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨੈਤਿਕ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ । ਸਕਾਲਰ ਅਤੇ ਟਿੱਪਣੀਕਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਭਾਨੂ ਮਹਿਤਾ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ‘ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਦੇ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਧੁਨ ਉਪਰ ਚੱਲਣ ਦਾ ਐਨਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ ।’
ਭਾਰਤ ਨੇ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ , ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਸਤਾਏ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਰੋਹਿੰਗੀਆ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ‘ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ (ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1971 ਦੇ ਬਾਅਦ ਰਹਿਣ , ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਸਿ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ) ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਾਗਰਿਕ ਰਜਿਸਟਰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਚਰਿੱਤਰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸਿ਼ਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਉਦਾਰ ਪ੍ਰਜਾਤੰਤਰ ਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਘੱਟ ਸਿੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪੋਗੰਡਾ ਦੀ ਲਪੇਟ ‘ਚ ਆ ਗਈ ਜਨਤਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਕੋਮਲ ਅਤੇ ਬੋਧਿਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹੋਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਸਦੀ ਥਾ ‘ਤੇ ਜੋ ਭਾਰਤ ਉਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬਹੁਲਵਾਦੀ , ਘੱਟ ਮਤਭੇਦ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ , ਘੱਟ ਬੋਧਿਕ ਅਤੇ ਘੱਟ ਸ਼ਹਿਣਸ਼ੀਲ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੋਦੀ 2.0 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ। ਜੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਤਮ ਨੂੰ ਦੋਬਾਰਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਹੈ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦਿਸ਼ਾ ਬਦਲਣੀ ਪਵੇਗੀ ।

Real Estate