ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ?

ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ 12 ਮਈ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੇਸ ਦੇ ਨਾਂਮ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਲੱਗੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਜਰੂਰਤਮੰਦਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਆਰਥਿਕ ਮੱਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਜਿਵੇਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਵੰਡ ‘ਚ ਕਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੁਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਦੇ ‘ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਪੈਕੇਜ’ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਾਲ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕੁੱਲ ਪੰਜ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਨੂੰ ਸਾਝਾ ਕੀਤਾ ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਪੈਕੇਜ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ ਕਰੀਬ 10 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਖਜ਼ਾਨੇ ‘ਦੇ ਬੋਝ 1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪਵੇਗਾ , ਭਾਵ ਕੇਂਦਰ ਐਨੀ ਹੀ ਰਾਸ਼ੀ ਕਰੇਗਾ । ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਹਤ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿਆਜ਼ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੁੱਲ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਦਾ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿ਼ਆਦਾ ਭਰ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਵੱਧ ਰਾਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪੈਸਾ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ । ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ ਇੱਕ ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਵੱਧ ਹੈ।
ਬਾਕੀ ਲਗਭਗ 90 ਫੀਸਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਕਰਜ਼ ਦੇਣ ਜਾਂ ਸਸਤੇ ਦਰ ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਜਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਆਸਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਆਜ਼ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਜਾਂ ਤੁਰੰਤ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਕੇ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਛੂਟ ਦੇਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੂਲ ਰਕਮ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ , ਕਿਉਂ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀ ਹੀ ਪਵੇਗੀ ।
ਆਓ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕਿਉਂ ਇਸ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ।
ਅਪ੍ਰੈਲ ਅਤੇ ਮਈ ਮਹੀਨਏ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ਵਿਆਪੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੇਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਭਾਵ ਵੱਖ –ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ‘ਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਬਣੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਅਤੇ ਕਿਸ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਜਿ਼ਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਵਧੇਗੀ।
ਭਾਵ 2019-20 ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ 2020-21 ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ , ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਕਮਾਈ (ਗਰਾਸ ਵੈਲਿਊ ਐਡਿਡ ਭਾਵ ਜੀਵੀਏ) ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਏਗੀ।
ਜਦੋਂ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ।
ਪਹਿਲਾਂ , ਸਾਡੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਖਰਚ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਕਰਨ ਲੱਗਣਗੇ, ਖਾਸਕਰ ਸਾਡੇ ਖਰਚੇ ਜਿ਼ਆਦਾ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਡੀ ਬਦਲ ਕੇ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ, ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਖਰਚ ਕਰਨਾ , ਕੱਪੜਾ ਨਵਾਂ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਗਰਟ ਵਰਗੇ ਖਰਚੇ ‘ਤੇ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ ।
ਦੂਜਾ, ਖਰਚ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਆਉਣਾ ਬਿਜਨਸ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਗੇ।
ਤੀਜਾ , ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਵੇਗੀ , ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ( ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਅਤੇ ਖਰਚ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ) ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਖਰਚ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ।
ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ‘ਖਰਚ’ ਭਾਵ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ , ਬਿਜਨਸ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਖਰਚ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜੀਡੀਪੀ ਬਣਦਾ ਹੈ , ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੌਥਾ ਅੰਸ਼ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਕੁਲ ਨਿਰਯਾਤ ਆਖਦੇ ਹਨ । ਪਰ ਆਲਮੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ।
ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਇਹਨਾ ਚਾਰ ਇੰਜਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਹੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਇੰਜਨ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਿ਼ਆਦਾ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ , ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ 100 ਰੁਪਏ ਵੀ ਖਰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ 100 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਲੋਚਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਚਿਤ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ , ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੇ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।
ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਖਰਚ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਖਪਤ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਖਪਤ ਵਧੇਗੀ ਤਾਂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁੱਕੀ ਹੋਈ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਾਈਕਲ ਚੱਲਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।
ਤਾਹੀਓ ਕਈ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਇਹ ਮੰਗ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕਣ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜਾਂ ਖਰੀਣਗੇ , ਜਦੋਂ ਉਹ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਖਪਤ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਖਪਤ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਵਿਕਣਗੇ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ।
ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਪਬਲਿਕ ਫਾਇਨੈਂਸ ਐਂਡ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਐਨਆਰ ਭਾਨੂੰਮਤੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ , ਜਿਸਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਅਲਾਇਡ ਇਕਨੋਮਿਕ ਰਿਸਰਚ ( ਐਨਸੀਆਈਆਰ) ਨੇ ਛਾਪਿਆ ਹੈ , ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੇ ਚੀਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿੱਚ 12.5 ਫੀਸਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਵੇਗੀ ।
ਇਸ ਲਈ ਜੀਡੀਪੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਖੋਜ ਮੁਤਾਿਬਕ ਜੇ ਸਰਕਾਰ 2020-21 ਦੇ ਐਲਾਨੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੂ ਖਰਚ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਖਰਚ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਵਧੇਗਾ, ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਵਧੇਗੀ ਪਰ ਜੀਡੀਪੀ ਡਿੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਆਪਕ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਆਵੇਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਨਾਂਮ ਤੇ ਜੋ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ , ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ ਖਰਚ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਫੀਸਦੀ ਹੈ , ਜਦਕਿ ਪੈਕੇਜ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 10 ਫੀਸਦੀ ਹੈ । ਜਿ਼ਆਦਾਤਰ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਨੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਇਹੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ ਇੱਕ ਫੀਸਦੀ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਬਜਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਅਲੱਗ –ਅਲੱਗ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਇਸੇ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਪੈਕੇਜ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਪਾ ਸਕੇ ਇਸ ਲਈ ਇਸਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦ ਵਾਇਰ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਹਿਤ ।

Real Estate