ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਤੇਲ ਖਰਚਿਆਂ ’ਚ 25 ਫੀਸਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ   

ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲਾਕਡਾਊਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ
ਚੰਡੀਗੜ, 21 ਅਪਰੈਲ (ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ) : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਕਿਸੇ ਮੱਦਦ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਤੇਲ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ 25 ਫੀਸਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਖਰਚੇ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਿਹਤ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ, ਪੁਲਿਸ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ।
ਇਹ ਕਟੌਤੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਵਹੀਕਲ ਮਾਡਲ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ/ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਸੀਮਾ ਬਾਰੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਮੁੜ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪਦਾ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਬਾਰੇ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲਾਕਡਾਊਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਰਣਨੀਤੀ ਘੜਨ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ 20-ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਾਜ਼ੁਕ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੰਤਰਿਮ ਕਦਮ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇਸ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜਿਨਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਨਤਕ ਅਹੁਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਹਿਲਾ ਕੋਈ ਜਨਤਕ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਬਾਰੇ 15 ਮਈ ਤੱਕ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨਾਂ ਉਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਾਬਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਕਰਫਿੳੂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਅਤਿ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ ਰਾਹਤ ਡਿੳੂਟੀਆਂ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਤਿ ਲੋੜੀਂਦੇ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਜਟਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਹੋਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਅਧੀਨ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਵ (ਓ.ਐਂਡ ਐਮ.) ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਬਾਕੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ 30 ਅਪਰੈਲ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ 40 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਵੀਡਿਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸੁਝਾਅ ’ਤੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 1625.87 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜੂਨ 2020 ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਸਮੀਖਿਆ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉਸ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਰਸਮੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨਾਂ ਡਿੳੂਟੀ ਦੌਰਾਨ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਸ ਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਐਕਸ ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਗਰਾਂਟ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਰਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਆਪਕ ਬਜਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ। ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਸਿਹਤ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 30 ਜੂਨ 2020 ਤੱਕ ਦੇ ਪੱਕੇ ਖਰਚੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗਾ ਅਤੇ ਜੂਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਿੱਟਾਂ ਦੀ ਨਾਕਾਫੀ ਗਿਣਤੀ ਉਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਿਰਵਿਘਨ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਅਦਾਇਗੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਸਾਉਣੀ ਮੰਡੀ ਸੀਜ਼ਨ 2020-21 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗਤ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਾ ਰਹੇ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਕਣਕ ਦੀ ਕੋਵਿਡ ਮੁਕਤ ਨਿਰਵਿਘਨ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਉਪਾਅ ਕਰਨਗੇ।
ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਣਕ ਦੀ ਨਾੜ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਣਕ ਦੀ ਨਾੜ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਭੇਜਣ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਹੋਏ ਪੂਰੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ 30 ਜੂਨ 2020 ਤੱਕ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਇਕ ਅੰਤਰਿਮ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੂਨ 2020 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਇਕ ਮੁਕੰਮਲ ਅੰਤਿਮ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

Real Estate