ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜਾਂ ਲਈ ਅਹੁਦੇ ਬਖਸ਼ਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ–

ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਰਾਜ ਸਭਾ ਲਈ ਨਾਮਜਦਗੀ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕੁੱਝ ਬੋਲਦੇ ਹਨ?–
ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ

ਭੁੱਲਰ ਹਾਊਸ ਗਲੀ ਨੰ: 12 ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਨਗਰ
ਬਠਿੰਡਾ ਮੋਬਾ: 98882-75913
ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀ ਦਖ਼ਲ ਅੰਦਾਜੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦ ਮਰਜੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਦੇਸ ਲਈ ਅਤੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਫੌਜ਼, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੇ ਲਾਲਫੀਤਾਸ਼ਾਹੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਘਪਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੱਗ ਜਾਹਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸਟਾਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਦੇਸ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਲਾਜਮੀ ਹੈ। ਪਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੌਜ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਅੰਦਾਜੀ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸੱਤਾ ਹਥਿਆ ਲਈ। ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇੱਕ ਤਰਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਬਜਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੀਜੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਤੋਂ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਉਪਰੰਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਦੇਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਸੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸਟਾਚਾਰ ਸਿਖ਼ਰਾਂ ਤੇ ਪੁੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਮਾਨਦਾਰ ਭਾਲਣ ਲੱਗੀਏ ਤਾਂ ਮਿਲ ਜਰੂਰ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਆਟੇ ਵਿੱਚ ਲੂਣ ਬਰਾਬਰ ਜਾਂ ਪੰਜ ਸੱਤ ਪ੍ਰਤੀਸਤ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਜੁਡੀਸਰੀ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪਰ ਹੁਣ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਭ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਮੀਡੀਆ ਕਮਰੀਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਨੇ ਦੋਸ ਭ੍ਰਿਸਟਾਚਾਰ ਦੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ, ਐਨੇ ਸਾਇਦ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਲਰਕਾਂ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਗਦੇ। ਦੂਜਾ ਅਦਾਰਾ ਹੈ ਜੁਡੀਸਰੀ, ਜਿਸ ਤੱਕ ਪੀੜਤ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੱਜਾਂ ਉਪਰ ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਵਿਸਵਾਸ ਕਰਕੇ ਇਨਸਾਫ ਉਡੀਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ ਭਰ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ, ਪ੍ਰਸਾਸਨਿਕ ਗੱਲ ਕੀ ਹਰ ਅਦਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਭਾਰੂ ਹੈ, ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਭ੍ਰਿਸਟਾਚਾਰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਮਾੜੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਅਤੇ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੇ ਲਾਲਫੀਤਾਸ਼ਾਹੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਘਪਲਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾ ਭੋਗਣ ਵਾਲੇ ਸਿਅਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਬਾਕੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾੜੀ ਕੁਰੀਤੀ ਫੈਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਰੁਖ਼ ਜੁਡੀਸਰੀ ਵੱਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੀਤੀ ਘੜਦਿਆਂ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਉਪਰੰਤ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤਾ।
ਭ੍ਰਿਸਟਾਚਾਰ ਕੇਵਲ ਰਕਮ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਬਦਲੇ ਨਿੱਜੀ ਲਾਭ ਦੇਣਾ, ਤਰੱਕੀ ਦੇਣੀ ਜਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਬਾਅਦ ਉੱਚ ਅਹੁਦੇ ਦੇਣੇ, ਇਹ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸਟਾਚਾਰੀ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਭੋਗ ਰਹੇ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਕਰੀਬ ਅੱਧੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭ੍ਰਿਸਟਾਚਾਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੇ ਨਜਦੀਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਵਰਨਰੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਨਿੱਜੀ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਭ੍ਰਿਸਟਾਚਾਰ ਹੀ ਮੰਨਿਆਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁਡੀਸਰੀ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸਟਾਚਾਰ ਵਧਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਦੇਸ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜਮ ਲਈ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਤਹਿ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੇ ਨਜਦੀਕ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਹਰ ਅਫ਼ਸਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਹ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਹਲ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਘਾਟੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਾਰ ਜਰੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੋ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੋਮਾ ਹਨ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੇ ਉੱਚ ਆਹੁਦੇ ਬਣ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਘਾਟੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਅਜਿਹੇ ਰੁਝਾਨ ਨਾਲ ਦੇਸ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਤੇ ਸੁਆਲੀਆ ਚਿੰਨ ਲੱਗਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਵਧੇਗਾ, ਜੋ ਦੇਸ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਜਸਟਿਸ ਗੋਗੋਈ ਜਦ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਿਨਸੀ ਸੋਸਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਸਨ, ਪਰ ਜਸਟਿਸ ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਾਜਿਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਜਿਕਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕੁਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ 17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਕੌਮੀ ਰਜਿਸਟਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਘਪਲੇ ਰਾਫ਼ੇਲ ਜੰਗੀ ਜਹਾਜਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੇ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਝਗੜੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੱਖਪਾਤੀ ਫੈਸਲਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੱਤ•ਾਧਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸੌਂਪੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ, ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਕੇਰਲਾ ਦੀ ਰਾਜਪਾਲ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਤ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ 5 ਸਤੰਬਰ 2014 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ੍ਰੀ ਪੀ ਸਦਾਸ਼ਿਵਮ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੇ ਦੇਸ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰਾਂ ਬਹਿਸ ਸੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਦੇਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜੱਜ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਵਰਨਰੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁਡੀਸਰੀ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਘੇ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨ ਐਸ ਨਾਰੀਮਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਰੁਝਾਨ ਨਾਲ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਅਜਾਦੀ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜੱਜ ਹਮੇਸਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰਾਜੂ ਰਾਮਾ ਚੰਦਰਨ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ ਕੀਤਾ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਹੁਦਾ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸ੍ਰੀ ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਸਰਵਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ”ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪੱਕਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ, ਕਿ ”ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਿਆਂਪਾਲਕਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਧੱਬਾ ਹੈ।” ਉਹਨਾਂ 12 ਜਨਵਰੀ 2018 ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਜੇ ਚੇਲਾਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਮ ਬੀ ਲੋਕੁਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ”ਅਸੀਂ ਦੇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾ ਰਿਣ ਲਾਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ।” ਹੁਣ ਉਸੇ ਜਸਟਿਸ ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ”ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖ ਅਵਾਜ਼ ਵਜੋਂ ਬੋਲਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ੇ।”
ਸਾਬਕਾ ਜਸਟਿਸ ਗੋਗੋਈ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਹੁਦਾ ਮਾਣਨ ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਝਲਕਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਭਲੀਭਾਂਤ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਿੱਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਉਸਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਤੋਂ ਸਪਸਟ ਹੈ ਕਿ ਗੋਗੋਈ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਅਵਾਜ਼ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਂਪਾਲਕਾ ਨੂੰ ਢਾਅ ਲੱਗੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਦੇਸ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦੇਸ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੇ ਇਤਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਐੱਮ ਦੀ ਪੋਲਿਟ ਬਿਓਰੋ ਨੇ ਤਾਂ ਰਾਸਟਰਪਤੀ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੋਗੋਈ ਦੀ ਨਾਮਜਦਗੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਕਮਜੋਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਚਰਚਾ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਦਕਾ ਜਸਟਿਸ ਗੋਗੋਈ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਫੈਸਲੇ ਸੱਕੀ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਜਰਸ਼ਾਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਦੀ ਬੋਅ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਉਪਰੰਤ ਅਹੁਦੇ ਬਖਸ਼ਣੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਅੰਦਾਜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸਾਜਿਸਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਉਪਰੰਤ ਅਜਿਹੇ ਲਾਲਚਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਰਹਿ ਕੇ ਪੁਰਾਤਨ ਮਿਸਾਲ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ।–

Real Estate