ਸਰਕਾਰਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੀਆਂ-ਡੀ ਟੀ ਐਫ

ਬਠਿੰਡਾ/ 10 ਫਰਵਰੀ/ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ
ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਡੀ ਟੀ ਐੱਫ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰ੍ਰਧਾਨ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੂਨੀਆ ਅਤੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝਬੇਲਵਾਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਰਗੇ ਅਤਿ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੱਥ ਘੁੱਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਸਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾਰਬੰਦੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸੇ ਗਿਣੀ ਮਿਥੀ ਸਾਜ਼ਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਹੱਥੋਂ ਖੁਲ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਜਿਮੇਵਾਰੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਿਰ ਪਾ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਏਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਵਿਦਿਅਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵੱਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸ਼ੋਸ਼ੇਬਾਜੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁੱਪ ਚਾਪ 1340 ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੈਸਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪੲਮਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਬੋਝ ਵਧਾ ਕੇ ਅਤੇ ਹਾਈ ਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਕੇ ਸਕੂਲ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨੌਂ ਦੀ ਥਾਂ ਅੱਠ ਪੀਰੀਅਡ ਦਾ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਰਪਲੱਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸਭ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਰਨ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ ਵਿੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

Real Estate