ਨਿਰਭੈਯਾ ਕਾਂਡ ਦੇ ਚਾਰੋ ਦੋਸ਼ੀ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹ ਵਰਤ ਲੈਣ – ਹਾਈ ਕੋਰਟ

ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫਾਂਸੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਜੱਜ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਲਪ 7 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਰਤਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੱਜ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਕੈਤ ਨੇ ਸਨਿੱਚਰਵਾਰ (1 ਫਰਵਰੀ) ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ (2 ਫਰਵਰੀ) ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਦੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਗਲਤ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਫਾਂਸੀ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰਹਿਮ ਅਪੀਲ ਰੱਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਲੰਬਿਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਤਿੰਨ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬੀਤੀ 17 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ, ਪਵਨ ਗੁਪਤਾ, ਵਿਨੈ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਅਕਸ਼ੇ ਕੁਮਾਰ ਵਿਰੁੱਧ 1 ਫਰਵਰੀ ਲਈ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਡੈਥ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਡੈਥ ਵਾਰੰਟ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 2 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸੋਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਿਰਭਯਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ‘ਚ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।

Real Estate